राजस्थान हाईकोर्ट से देश की बड़ी खबर
आदर्श सोसायटी के 3039निवेशको कोराजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से राहत की उम्मीद बंधी, राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश
याचिकाकर्ताओ के मामले निपटाए 90 दिन में, 7 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए 3039 आदर्श निवेशको के पक्ष में निर्णय
देश की बहुचर्चित आदर्श क्रेडिटकोओपरेटिवमल्टीस्टेटसोसायटी लिमिटेड के गबन के साथ देश भर के 21 लाख निवेशको के जीवन भर की जमा पूंजी उलझ गई और विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में ज्ञापन देने धरने देने और प्रदर्शन करने पर भी जब सरकार और प्रशासन की ओर से निवेशको के पक्ष में कोई राहत भरा कदम नही उठाया गया इस अवस्था में हजारोनिवेशको द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर रुख किया और राजस्थान उच्च न्यायालय में रिटयाचिकाए प्रस्तुत की, विभिन्न अनवान से प्रस्तुत केन्द्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार, स्टेट रजिस्ट्रार- राजस्थान सरकार, एस एफ आई ओ, एस ओ जी, आदर्श सोसायटी प्रबंधन मंडल, आदर्श सोसायटीपरिसमापक के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस श्री दिनेश मेहता द्वारा निवेशको को राहत बंधाई है I आदर्श सोसायटी में अपने जीवन की जमा पूंजी गवा देने वाले 3039निवेशको की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश कुमार सांखला और एडवोकेट नरेन्द्र कुमार जोशीने बताया की निवेशको ने इन रिट याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय से गुहार लगाईं की विगत तीन वर्षो से उनके द्वारा निवेश की गयी राशि का भुगतान उन्हें नही हो पा रहा है जिस कारण उनका जीवनयापन मुश्किल हो गया है जिसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय निवेशको को राहत प्रदान करावे, विगत तीन वर्षो में निवेशको द्वारा हजारो ज्ञापन दिए जा चुके है, यहाँ तक की प्रधानमन्त्री कार्यालय को लाखोट्विट भी किये गये किन्तु सरकार की उदासीनता के चलते निवेशको की जमा राशि उलझती जा रही है, जिस कारण अंतत: निवेशको को न्यायालय की ओर ही रुख करना पडा है Iएडवोकेट नरेन्द्रजोशी के अनुसार आदर्श सोसायटी के संदर्भ में ललित कुमार व्यास बनाम भारत संघ में 1573, चम्पालाल बनाम भारत संघ में 840 निवेशक,संतोष कुमार दुबे बनाम भारत संघ में 293 निवेशक,ईश्वरलाल शर्मा बनाम भारत संघ में 156 निवेशक, महेश कुमार बनाम भारत सरकार में 137 निवेशक, मनोहरलालजोशी बनाम भारत सरकार में 30 निवेशक और रमणलालभाटियाबनाम भारत सरकार में 10 निवेशको द्वारा रिटयाचिकाए प्रस्तुत कर याचिकाकर्ताओं द्वाराकेन्द्रीय रजिस्ट्रार, भारत सरकार के साथ सीरियसफ्रॉडइन्वेस्टिगेशन कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एसओजी एवं ए टी एस, आदर्श क्रेडिटसोसायटी जरिये प्रबंध निदेशक एवं आदर्श सोसायटी पर नियुक्त लिक्विडेटरएच एस पटेल को पार्टी बनाते हुए न्यायालय से रिलीफमागी है की उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए रजिस्ट्रेशन और विभागों द्वारा प्रदत्त ए श्रेणी सर्वोत्तम प्रमाण पत्र को देख अपने जीवन की सम्पूर्ण जमा पूंजी करोड़ो रुपयों का निवेश उक्त सोसायटी में कर दिया, सोसायटी के प्रमोटर्स मंडल के गिरफ्तार होने एवं न्यायिक अभिरक्षा में होने से एवं आदर्श सोसायटी के विरुद्ध चल रही विभिन्न जांचो के चलते सोसायटी की भारत वर्ष में चल रही 800 से अधिक शाखाए बंद हो चुकी है इस अवस्था में केवल पीड़ित निवेशको के पास मात्र यही विकल्प शेष रहा है की वह माननीय न्यायालय के आदेश से राहत प्रदान करेऔर अपनी निवेश राशि को पुन: प्राप्त कर सके Iजस्टिस दिनेश मेहता द्वारा उक्त तमाम याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए 3039निवेशकोके पक्ष में याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इन निवेशको का मामला नब्बे दिन में निपटाने का आदेश दिया है Iमुख्य बात हिन्दुस्तान में फ्हली बार सहकारिता और सोसायटी के मामलो में हजारोनिवेशको द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में रिटयाचिकाए प्रस्तुत की गई है जिसका कारण सोसायटी सदस्य उपभोक्ता की श्रेणी में नही आते है और मल्टीस्टेटकोओपरेटिवसोसायटीएक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत निवेशक सोसायटी पर निवेश राशि की वसूली हेतु सिविल मुकदमे संस्थितनही कर सकते है इस अवस्था में पीड़ित निवेशको के पास मात्र उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई अन्य उचित विकल्प नही है I
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