नईं दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यांलय (पीएमओ) ने मंगलवार को कोयला आपूर्ति और बिजली उत्पादन की स्थिति का जायजा लिया। विभिन्न राज्यों में कोयले की कमी के कारण ऊर्जा संकट को दूर करने के उपायों पर गौर करने तहत यह कदम उठाया गया है।
सूत्रों के अनुसार, बिजली सचिव आलोक कुमार और कोयला सचिव ए के जैन ने कोयला तथा बिजली की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी दी। बैठक में कोयले का परिवहन बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुईं।सूत्रों के अनुसार, कोयला मंत्रालय से ईंधन आपूर्ति बढ़ाने को कहा गया है जबकि रेलवे से बिजलीघरों तक कोयले की ढुलाईं को लेकर रैक उपलब्ध कराने को कहा गया है।देश में कोयले की कमी से विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती हुईं है। देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है।करीब दो-तिहाईं कोयला आधारित बिजलीघरों में एक सप्ताह या उससे कम का ईंधन भंडार बचा है। हालांकि, कोयला मंत्रालय ने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा की बात गलत है।राज्य मांग को पूरा करने के लिये बिजली एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हो रहे हैं।