केंद्र ने की न्यायाधिकरणों में तैनाती
उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को लेकर चिंता जताने के बीच सरकार ने एनसीएलटी और आईटीएटी में ३१ लोगों को न्यायिक‚ तकनीकी और लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है॥। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों को देखता है‚ जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) आयकर मामलों से संबंधित है। ये नियुक्तियां ऐसे समय में भी हुई हैं जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए चिंता जताई है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे अर्ध–न्यायिक निकायों में अधिकारियों की नियुक्ति न करके उन न्यायाधिकरणों को ‘नि्क्रिरय' कर रही है। गौरतलब है कि एनसीएलटी‚ ड़ीआरटी‚ टीड़ीसैट और एसएटी (सैट) जैसे विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग २५० पद खाली पड़़े हैं॥। मंत्रिमंड़ल की नियुक्ति समिति के फैसलों के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ११ सितम्बर को जारी अलग–अलग आदेश के अनुसार‚ एनसीएलटी में आठ न्यायिक और १० तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया गया है‚ जबकि आईटीएटी में छह न्यायिक और सात लेखाकार सदस्यों को नियुक्त किया गया है।
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