विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक
स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण होना चाहिएः जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर । जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न विकास की योजनाओं में स्वीकृत कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण होने के साथ-साथ उन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए।
जिला कलक्टर गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाहाॅल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट की जो अवधि निर्धारित कर दी गई है, उसी अवधि में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण होना चाहिए। जिला कलक्टर ने सीमांत क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्षेत्रीय विधायक विकास योजना सहित अन्य विकास योजनाओं की ब्लाॅक वार समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
जिला कलक्टर ने कहा कि विकास कार्यों के लिये जो राशि प्राप्त होती है, उसका सदुपयोग निर्धारित समय में करने के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र देना चाहिए। पूर्व में प्राप्त राशि का उपयोग करने के बाद ही और राशि जारी होती है, ऐसे में विकास कार्यों में विलम्ब करने से योजनाएं प्रभावित होने के साथ-साथ आगे की कार्य योजना भी प्रभावित होती है। जिला कलक्टर ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सीमांत क्षेत्र विकास योजना की प्रगति को आॅनलाईन अद्यतन रखें। जिला कलक्टर ने कहा कि निर्माण व विकास कार्यों को लेकर कहीं भी न्यायालयों में प्रकरण लम्बित होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी प्रकरण की पैरवी के साथ-साथ समय पर जवाब इत्यादि प्रस्तुत करे।
जिला कलक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले का कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को प्रथम किश्त दी जा चुकी है, उनके कार्य जल्द प्रारम्भ होने चाहिए तथा प्रथम किश्त का उपयोग होने पर दूसरी किश्त में किसी प्रकार की देरी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाये। जिला कलक्टर ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्रामीणों को अधिकतम रोजगार देने के लिये जिले की सभी पंचायतों में कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वें के अनुसार 52218 परिवार चिन्हित किये गये है। श्री मीणा ने कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत का रिकाॅर्ड गायब है या रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई जानी चाहिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार मीणा, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी श्री सुमन मिनोचा, विकास अधिकारी श्री रमेश मदान सहित जिले के विकास अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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