खनन उद्योगों के लिए हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बिक्री पर कराधान नीति को सरल किये जाने का उद्योगों ने किया स्वागत
उदयपुर, राजस्थान सरकार द्वारा प्रगति और मूल्य निर्माण की दिशा में उद्योगों के साथ-साथ कंपनियों की साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने के लिये अनुकूल कदम उठाया है।
उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के संरक्षक श्री अरविंद सिंघल ने कहा कि खनन उद्योग के लिये कोविड-19 के दौरान यह विशेष रूप से कठिन समय रहा है और खनन उद्योग एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है । ऐसे समय में उद्योग जगत राज्य सरकार का आभारी हैं जिसने उद्योगों की स्थिति पर ध्यान दिया और राहत प्रदान करने में राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन करके खनन क्षेत्र को राहत प्रदान की है ।
उदयपुर चेम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष श्री कोमल कोठारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बिक्री पर कराधान की नीति में संशोधन किया गया है। राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत निर्माताओं और ठेकेदारों को रजिस्टर्ड डीलर से एचएसडी की विक्रय प्रक्रिया में सुगमता उपलब्ध है। अब उन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत खनन से जुडे उद्यमों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे पूर्व खनन से सम्बद्ध उद्यमों पर हाई स्पीड डीजल की खरीद पर वैट 26 प्रतिशत कर दिया गया था जिसे कम करने की मांग की जा रही थी। अब राज्य सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए खनन उद्योग के लिये भी इसे विनिर्माण क्षेत्र के बराबर किया है, जो कि नयी संशोधित नीति के अनुसार 10 प्रतिशत है। यह निश्चित ही खनन क्षेत्र के उद्यमियों के लिये एक उत्साह देने वाली खबर है जो कि इस महामारी के चलते खनन व्यवसाय के लगभग ठप्प हो जाने के कारण भारी आर्थिक बोझ उठा रहे हैं। यह एक विपदा से किसी प्रकार कम नहीं है। हमारी सरकार से आगे यह और मांग है कि पूर्व में खनन उद्योग को दी जा रही छूट को बहाल करते हुए इस दर को 10 प्रतिशत से भी घटा कर 2 प्रतिशत कर दी जाये जिससे कि खनन क्षेत्र से जुडे व्यवसायियों को इस विपदा की घडी में राहत मिल सके।
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ श्री अरूण मिश्रा ने कहा कि सरकार से खनन क्षेत्र के लिए हाई स्पीड डीजल पर टैक्स में कमी कियेे की मांग काफी समय लंबित थी। यूसीसीआई हाई स्पीड डीजल पर खनन कर में छूट दिए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत करती है। उदयपुर सम्भाग के सभी खनन उद्यमों की ओर से काफी समय से लम्बित इस मांग को स्वीकार किये जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन श्री संजय साबू ने राजस्थान सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि हम विनिर्माण क्षेत्र के समान खनन के लिए हाई स्पीड डीजल पर टैक्सेशन में एकरूपता किये जाने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं तथा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इस चुनौतीपूर्ण समय में उद्योगों के हित में लिये गये इस निर्णय की सराहना करते है। आरजीएसटी अधिनियम में संशोधन करके खनन कंपनियों द्वारा हाई स्पीड डीजल की खरीद पर देय कर में छूट देने के हमारे अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करना राज्य सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इससे उद्योग को महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली विकट परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद मिलेगी ।
यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री कोमल कोठारी ने कहा कि ‘‘कोविड-19 लॉकडाउन का सभी क्षेत्र के उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है और राज्य सरकार द्वारा टैक्सेशन में अधिक तर्कसंगत कर व्यवस्था लाने के लिए उठाये गये कदमों से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यूसीसीआई उद्योगों के विकास को बढावा देने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए तत्पर है।
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