व्हाट्सऐप की नई यूजर्स पालिसी पर है सरकार की नजर
केंद्र सरकार की व्हाट्सएप द्वारा हाल में घोषित नई निजता नीति में बदलाव पर पैनी नजर है। सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है। सूत्रों ने बताया कि यह समीक्षा ऐसे समय की जा रही है जबकि व्हाट्सएप के हालिया विवादास्पद बदलावों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके तहत व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा को फेसबुक के अन्य उत्पादों और सेवाओं से जोड़ने की बात कही गई है। नई नीति में कंफ्यूजन को लेकर उपभोक्ताओं के डाटा की सुरक्षा का मामला खड़ा हो गया है। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग मंच के हालिया कदम के प्रभाव पर विचार–विमर्श चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से समीक्षा की जरूरत है। कारोबार जगत के कई दिग्गजों सहित बड़ी संख्या में यूजर्स ने इस कदम को लेकर चिंता जताई है। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स की संख्या ४० करोड़ से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप के सबसे बड़े बाजारों में से है। सूत्रों ने बताया कि व्हाट्सएप के नीति अपडेट की मौजूदा कानूनी रूपरेखा के परिप्रेIय में आकलन किया जाएगा। आईटी मंत्रालय ने अभी तक व्हाट्सएप से किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं मांगा है। हालांकि‚ इस बारे में जल्द फैसला हो सकता है। व्हाट्सएप की सेवा और निजता नीति में हालिया बदलाव को लेकर बहस छिड़ी है। व्हाट्सएप ने पिछले सप्ताह यूजर्स इन–एप नोटिफिकेशन के जरिए इन बदलावों की सूचना दी है। व्हाट्सएप ने कहा है कि उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों तथा नीति पर आठ फरवरी तक सहमति देनी होगी।
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