यूथ मूवमेंट ने बजट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून नही बनाने पर निराशा जाहिर की
यूथ मूवमेंट ने मुख्यमंत्री से एक बार फिर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून बनाने की मांग की
चित्तौड़गढ़ - सामाजिक सरोकार के लिए संकल्पित ‘यूथ मूवमेंट राजस्थान‘ ने राजस्थान सरकार के द्वारा मंगलवार को विधानसभा में पेश बजट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून नही बनाने पर निराशा जाहिर की है। यूथ मूवमेंट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक बार फिर मांग की है कि राजस्थान में केन्द सरकार और राजस्थान सरकार के उपक्रमों और निजी उपक्रमों में राजस्थान के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून बनाएं ।
यूथ मूवमेंट राजस्थान के संस्थापक अध्यक्ष शाश्वत सक्सेना ने दूसरी बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि प्रदेश में स्थापित उधोगों से होने
वाली समस्याओं से स्थानीय लोग ही रूबरू होते है लेकिन प्रदेश में स्थापित उधोगों में बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और स्थानीय योग्य युवा बेरोजगार है । शाश्वत सक्सेना ने बताया कि प्रदेश में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून बनाने की मांग यूथ मूवमेंट पिछले कई सालों से कर रहा है। अगर समय रहते राजस्थान सरकार कानून नही बनाती है तो प्रदेश में युवाओं के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।
इधर यूथ मूवमेंट के संरक्षक अनिल सक्सेना ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि उधोगों से स्थानीय लोगांे को होने
वाली समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून बनाने की मांग का समर्थन कर युवाओं को सहयोग करें । अनिल सक्सेना ने बताया कि सत्ता पक्ष के लोग अधिकांश खामोश रहते है जबकी उन्हे स्थानीय लोगों की समस्याओं को उठाकर मदद करनी चाहिए ।
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