उद्योग मंडल फिक्की ने आगामी बजट में कंपनी कर में कटौती ओर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को समाप्त करने की मांग की है। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अगले कुछ दिन में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने जा रही है।सरकार ने वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया था। पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। फिक्की के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बजट पूर्व र्चचा के लिए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद फिक्की ने कहा, ‘‘हमारा प्रमुख सुझाव था कि सरकार नियंतण्र स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा की स्थिति को कायम रखने के लिए घरेलू निवेश को प्रोत्साहन दे। साथ ही कारपोरेट कर की दर में भी कटौती की जाए।’वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि कारपोरेट कर की दर को अगले चार साल में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 फीसद पर लाया जाएगा। इस दौरान कंपनियों को मिलने वाली छूटों को वापस लिया जाएगा।