रीयल एस्टेट उद्योग पर विशेष जोर रहेगा
जीएसटी परिषद की मंगलवार को 34वीं बैठक होनी है। इसमें रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की घटी दरों के क्रियान्वयन समेत विभिन्न मुद्दों पर विशेष विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में केवल उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिन पर निर्णय लिया जा चुका है और उन्हें अमल में लाया जाना हे। रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की जो दरें कम की गई हैं , उनके क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आचार संहित लागू होने के चलते दरों में फेरबदल से जुड़ा कोई भी मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं है। जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक (24 फरवरी) में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी की दर को घटाकर पांच फीसद और सस्ते आवासों पर दर को कम करके एक फीसद कर दिया था। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। सूत्रों ने कहा कि परिषद के इस बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े नए नियमों पर अपनी मंजूरी देने की उम्मीद है। इसमें इस बारे में सहमति बन सकती है बिल्डर अपनी अंतिम कर देनदारी के निपटाने में कच्चे माल और सेवाओं पर भुगतान किए गए करों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का कहां तक इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि एक अप्रैल से रीयल एस्टेट क्षेत्र नई कर व्यवस्था की तरफ बढ़ेगा।
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