नयी दिल्ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणी की समयसीमा बढ़ाकर 29 मार्च कर दी है। पहले यह समयसीमा 19 मार्च थी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीपीआईआईटी ने कहा कि अंशधारकों से ‘टिप्पणियां-सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।