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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की

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27 May 20
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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सूदन, स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी श्री राजेश भूषण और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ अधिक संख्या में वापस आ रहे प्रवासी श्रमिकों  तथी कोविड-19 के मामलों से संबंधित मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इन  राज्यों में  पिछले तीन सप्ताह से लॉकडाउन नियमों में ढील देने और अंतर-राज्य प्रवासन की अनुमति के बाद से कोविड -19 मामलों में वृद्धि हो रही है ।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन राज्यों को कोविड -19  के अलग अलग मामलों  में मृत्यु दर,  मामलों  के दोगुना होने के समय, प्रति दस लाख परीक्षण और पुष्ट मामलों के प्रतिशत के संबंध में बताया गया। साथ ही कन्टेंटमेंट क्षेत्रों में कोविड-19  के प्रभावी नियंत्रण की रणनीति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा गया। विशेषकर  इन क्षेत्रों की सीमाओं पर समुचित निगरानी और नियंत्रण, विशेष निगरानी टीमों के माध्यम से घर-घर सर्विलांस और सर्वे , संक्रमित लोगों की जांच ,संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले  सक्रिय व्यक्तियों का पता लगाने और रोगियों का प्रभावी नैदानिक प्रबंधन आदि के लिए अग्रसक्रिय  कारवाई  करने के निर्देश दिए गये। इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रत्येक कन्टेनमेंट  क्षेत्र का उन  क्षेत्रों  में कोविड-19 के मामलों के रुझान और बचाव एवं उपचार के उपायों के लिए माइक्रो स्तर पर अपनाई जा रही रणनीति के आधार पर विश्लेषण किया जाए । इसी प्रकार बफ़र ज़ोन के भीतर की गतिविधियों को भी इसी तरह बार बार दोहराया जाए  ।

इन राज्यों को उनके वहां स्थापित आईसोलेशन केंद्रों, कोविड सेंटर्स में आईसीयू , वेंटीलेटर , ऑक्सीजन, बिस्तरों आदि के साथ ही मौजूदा उपलब्ध स्वास्थ्य ढांचे के आकलन पर भी ध्यान देने की जरूरत और अगले दो महीनों की जरूरतो के आकलन को देखते हुए उन्हें और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया  । साथ ही यह सुझाव दिया गया कि आरोग्य सेतु एप  के डेटा का उपयोग भी कोविड-19 के प्रबंधन के लिए किया जाना चाहिए ।

राज्यों से यह भी कहा गया है कि अस्पतालों में गैर-कोविड रोगियों जैसे टीबी, कुष्ठ रोगियों, सीओपीडी और गैर-संचारी रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गंभीर आघात और दुर्घटनाओं में घायल लोगों आदि की अनदेखी नहीं की जाए और उनके उपचार के लिए तत्काल उपाय किए जाए । साथ ही अन्य सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी जारी रखने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ।

राज्यों को यह सलाह दी गई कि आईसोलेशन केन्द्रों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जाए। साथ ही मौजूदा भवनों में अस्थायी उप-स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएं और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों का उपयोग अतिरिक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में किया जा सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ जोड़ने की सलाह भी दी गई ताकि आवश्यकतानुसार तत्काल स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जा सके। इन केंद्रों से टेली मेडिसिन सेवाओं को भी चालू किया जा सकता है। उप स्वास्थ्य केंद्रों को उनके मौजूदा भवनों में स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती के साथ भी संचालित किया जा सकता है।

बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए आशा और एएनएम को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है। राज्यों को यह सलाह दी गई कि वे बाहर से आने वाले कर्मचारियों की टीमों के लिए पीपीई दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। राज्यों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, निजी अस्पतालों आदि का सहयोग लेने का सुझाव भी दिया गया। यह सलाह भी दी गई है कि वे गर्भवती महिलाओं, पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं , बुजुर्गों, अन्य बीमारी वाले कमजोर लोगों के समूहों आदि पर विशेष ध्यान दें और जिलों में आंगनवाड़ी कार्यबल को सेवा कार्य में लगाएं। साथ ही यह बात भी जोर देकर कही गई है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण की जाँच की जानी चाहिए और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में रखने की सिफारिश की जानी चाहिए। राज्यों को वीसी में हुए विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के अनुसार फालो अप करने का अनुरोध किया गया।

कोविड -19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, दिशा-निर्देश और सलाह के लिए नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA।

कोविड -19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को totechnicalquery.covid19@gov.in और अन्य प्रश्नों को ncov2019@gov.in और @CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।

कोविड -19 पर किसी भी प्रश्न के मामले में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर  + 91-11-23978046 या 1075 (टोल-फ्री)। COVID-19 पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।


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