उदयपुर, “जीएसटी कर प्रणाली के तहत ई-वे बिल प्रक्रिया पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान में लागू की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा देष के चार राज्यों में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर ई-वे बिल प्रक्रिया लागू की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों के अनुरोध पर स्वैच्छा से प्रदेष में ई-वे बिल प्रक्रिया लागू की जा रही है जिससे राज्य के व्यापारी इस प्रणाली के देष में लागू होने के पहले ही तैयार हो जायें।“
उपरोक्त जानकारी वाणिज्य कर विभाग की उपायुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी ने यूसीसीआई में दी।
उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा यूसीसीआई भवन के अरावली सभागार में ई-वे बिल पर एक जागरुकता कार्यषाला का आयोजन किया गया। कार्यषाला में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा जीएसटी कर प्रणाली के तहत ई-वे बिल प्रक्रिया के विशय में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।
अध्यक्ष श्री हंसराज चौधरी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों एवं कार्यषाला में उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यूसीसीआई का यह प्रयास है कि संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र के व्यवसायियों को जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप अपने व्यवसाय को ढालने हेतु सहायता एवं मार्गदर्षन प्रदान कर सक्षम बनाया जाये। ई वे बिल पायलेट प्रोजेक्ट प्रक्रिया के सम्बन्ध में श्री चौधरी ने व्यवसायियों को पेष आने वाली व्यवहारिक समस्याएं यूसीसीआई अथवा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखने का आग्रह किया जिससे जीएसटी काउन्सिल की बैठक में प्रस्तुत कर इनका हल निकाला जा सके।
वाणिज्य कर विभाग की उपायुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि व्यवसायियों की जीएसटी सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये विभाग प्रतिबद्ध है।
व्यवसायियों को ई वे बिल प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा डेमो वेबसाईट http://164.100.80.111/ewaybill_nat1 जारी की गई है। व्यापारी इस वेब साईट पर जाकर ई वे बिल प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
सुश्री केवलरमानी ने यूसीसीआई से अनुरोध किया कि उदयपुर सम्भाग के उद्यमियों एवं व्यापारियों को ई वे बिल प्रणाली का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु नियमित अन्तराल पर इस प्रकार की जागरुकता कार्यषालाओं का आयोजन रखा जाये, विभाग के अधिकारी प्रतिभागियों को मार्गदर्षन प्रदान करने हेतु तत्पर रहेंगे।
तकनीकी सत्र के दौरान ई-वे बिल प्रणाली के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त श्री संजय विजय ने बताया कि विभिन्न उद्योग संघों एवं व्यापारिक एसोसिएषनों के सुझाव पर ही ई-वे बिल प्रणाली लागू की जा रही है। प्रायोगिक परियोजना के तौर पर लागू की जा रही ई-वे बिल प्रक्रिया में फिलहाल मुख्य रुप से राज्य से बाहर माल के परिवहन के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं के निराकरण पर ध्यान केन्दि्रत रहेगा।
वाणिज्य कर अधिकारी श्री एच.एस. भाटी ने स्लाईड षो के माध्यम से विभाग की वेब साईट पर ई वे बिल जनरेट किये जाने की प्रक्रिया का लाईव डेमो प्रस्तुत किया।
सहायक आयुक्त श्री रविन्द्र जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों की षंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया।
कार्यषाला में औद्योगिक इकाईयों, व्यापारिक प्रतिश्ठानों से जुडे उद्यमियों एवं व्यावसायियों, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, लेखा विभाग से जुडे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं लॉजिस्टिक्स व्यवसाय से जुडे सेवा प्रदाताओं सहित लगभग १२५ प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का संचालन मानद कोशाध्यक्ष श्री जतिन नागौरी ने किया।
कार्यक्रम के अन्त में पूर्वाध्यक्ष श्री विनोद कुमट ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों तथा कार्यषाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।
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