पाक की भागीदारी पर गृह मंत्रालय ने फैसला टाला

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नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को एशियाई जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करने की मंजूरी दे दी है लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के पहलवानों की भागीदारी पर फैसला फिलहाल टाल दिया है। डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर ने पुष्टि की कि गृह मंत्रालय ने चैंपियनशिप के आयोजन को हरी झंडी दे दी है लेकिन कहा है कि पाकिस्तान की भागीदारी ‘‘सुरक्षा एजेंसियों से मिलने वाली मंजूरी पर निर्भर’ करेगी। तोमर ने केवल पाकिस्तान की भागीदारी की जानकारी दी लेकिन पता चला है कि इ राक और अफगानिस्तान के पहलवानों की भागीदारी पर भी अभी फैसला नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने महासंघ को बताया है कि इन तीन देशों की भागीदारी की पुष्टि सही समय पर कर दी जाएगी। टूर्नामेंट को मंजूरी मिलने से उज्बेकिस्तान, जापान, तुर्कमेनिस्तान और कोरिया के पहलवानों के लिए वीजा हासिल करने का रास्ता भी साफ हो गया। डब्ल्यूएफआई सचिव वीएन प्रसूद ने कहा कि अगर पाकिस्तानी दल को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती तब भी चैंपियनशिप होगी। हालांकि पाकिस्तान के भाग नहीं लेने के अपने नुकसान होंगे। प्रसूद ने कहा, ‘‘टूर्नामेंट का आयोजन होगा। हमने पाकिस्तान के लिए वीजा का आग्रह किया है लेकिन यह मंत्रालय पर निर्भर करता है। अगर पाकिस्तान को अनुमति नहीं मिलती है तो विश्व संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है कि भविष्य में भारत को किसी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं दे।’
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