विडियो कॉंफ्रेसिंग में किसानों की समस्याओं को लेकर बोले सांसद चौधरी

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23 May 20
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विडियो कॉंफ्रेसिंग में किसानों की समस्याओं को लेकर बोले सांसद चौधरी

जोधपुर। मैं स्वयं किसान परिवार से हूं और अतः उनकी तकलीफों को बेहतर तरीके से जानता हूं। पहले भी किसानों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाता आया हूं तथा इस बार ऐसे संकट काल में तो किसानों की मांगे पूरजोर तरीके से रखकर उनका निस्तारण करवाना ही मेरा मुख्य उद्देष्य होगा।राजस्थान सरकार से कृषक कर वापिस लेने के लिए लगातार लिखा, अब बिजली के बिलों की माफी के लिए अपनी बात पूर्ण दृढ़ता के साथ रखूंगा। धरतीपुत्र फिर से अपना खुशहाल जीवन यापन कर सके, यही मेरा प्रयास सदैव रहेगा। पाली सासंद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री ने यह बात आज अपने संसदीय क्षेत्र की औसियां विधानसभा के तिंवरी और मथानियां मण्डल के कार्यकर्ताओं के साथ विडियो संवाद के दौरान कहीं।

इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं यथा बिजली, पानी, सड़क, मनरेगा कार्य, कोरोना काल के दौरान उत्पन्न हुए संकट में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने, कोरोना मरीजों की रेण्डम सेम्पलिंग करने आदि समस्याएं माननीय सांसद के सामने रखी गई, जिस पर कई समस्याओं पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को फोन पर बात कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देषित किया, साथ ही कई समस्याओं को लिख कर उनके निस्तारण हेतु आष्वस्त किया।

3 माह के बिजली बिलों की संपूर्ण माफी के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र - विडियो संवाद के दौरान बिजली बिलों की माफी को लेकर हुई चर्चा के बाद सांसद ने मुख्यमंत्री अषोक गहलोत को पत्र लिखकर 3 माह के बिजली बिलों को संपूर्ण रूप से माफ करने के लिए पत्र लिखा। पत्र में सांसद ने लिखा कि वैष्विक कोरोना महामारी में नागरिकों के हित में लिए लॉकडाउन की अवधि में अधिकांष आर्थिक गतिविधियां पूर्ण से ठप्प हुई। इसका सबसे असर निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ा है। सभी प्रकार के कामकाज, उद्योग, मजदूरी बंद होने से आय के स्रोत पूरी तरह से बंद रहे। ऐसे में निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बिजली के बिलों का भूगतान प्राप्त करना मानवीय हित में नहीं है। लेकिन वर्तमान में विद्युत कंपनियों द्वारा 3 माह के बिल नहीं भरने पर 1 जून से विद्युत कनेक्षन विच्छेद करना का आदेष भी जारी कर दिया है। वहीं उपभोक्ताओं के द्वारा 31 मई तक बिजली के बिल जमा नहीं करने की दषा 2 प्रतिषत पैनल्टी भी लगाई जाएगी।

सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि राज्य सरकार का ध्यान हमारे किसान भाईयों की ओर दिलाते हुए अवगत किया जाता है कि कृषि उपभोक्ताआंें को भी 31 मई तक का भी समय दिया है। प्राकृतिक आपदा, टिड्डियों का हमला, लॉकडाउन और राज्य सरकार के कृषक कल्याण कर (वर्तमान में जिसे आपने वापिस ले लिया है।) के कारण किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। फसलों के भारी नुकसान के कारण उनका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिाति पर पड़ा है, क्योंकि उनके पास कमाई का अन्य कोई साधन नहीं है। ऐसे में किसानों का पिछले 3 माह के बिल भी पूरी तरह माफ करना, उन्हें संबल प्रदान करेगा। अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि प्रदेष की जनता और किसानों की स्थिति पर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 3 माह के बिजली के बिलों को पूरी तरह माफ करें।

ज्ञात है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही सांसद श्री पी.पी. चौधरी अपने लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से विडियो संवाद के माध्यम से रू-ब-रू होकर क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर उनका उचित निस्तारण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज औसियां विधानसभा की 35 ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं के साथ विडियों संवाद किया।

 

 

 

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