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केंद्रीय अध्ययन दल ने जैसलमेर जिले में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

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21 Jan 21
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केंद्रीय अध्ययन दल ने जैसलमेर जिले में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

जैसलमेर,  सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए केंद्रीय अध्ययन दल ने बुधवार को जैसलमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सूखा प्रभावित इलाकों की समसामयिक स्थितियों के बारे में जानकारी ली।

 दल ने बुधवार मध्यान्ह जालोडा पोकरणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों , किसानों तथा पशुपालकों से सीधा संवाद किया और पेयजल पशुपालन खेती-बाड़ी तथा ग्रामीण जनजीवन के बारे में विस्तार से चर्चा की।

केंद्र सरकार के कृषक कल्याण मंत्रालय के  निदेशक डॉ सुभाष चंद्र एवम् जल ऊर्जा मंत्रालय जल ऊर्जा विभाग के निदेशक एस डी शर्मा ने ग्रामीणों से फीडबैक लेते हुए कहा कि उनकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा दो दल के अधिकारियों ने तसल्ली से ग्रामीणों को सुनो और ग्राम्य  जनजीवन के बारे में विस्तार से पूछा।

 ग्रामीणों ने महा नरेगा में न्यूनतम दिनों की संख्या 200 करने तथा मजदूरी ₹400 करने, पानी की समस्या के स्थाई समाधान के लिए व्यापक प्रयास करने, बरसात की कमी की वजह से फसलों के खराबी, घास की कमी और पशुपालन पर संकट आदि के साथ ही विभिन्न समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। इस पर केंद्रीय अध्ययन दल के अधिकारियों ने समुचित प्रयास करने का भरोसा दिलाया।

इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरि सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी राजेश विश्नोई , तहसीलदार बंटी राजपूत, प्रधान डोली देवी, सरपंच नैना, समाजसेवी रणवीर गोदारा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और पूर्व सरपंचों ने भी अपनी बात कही और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद और ठोस कार्य करने का आग्रह किया।

ग्रामीणों ने केंद्रीय अध्ययन दल के अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों का पुष्पहारों एवं साफा बंधवा कर  तथा शाल ओढ़ाकर स्वागत किया।इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं पर जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दिए।  जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने उपखंड अधिकारी राजेश विश्नोई को निर्देश दिए  इन समस्याओं का समाधान तथा शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए।।

 इस अवसर पर विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे बड़ी संख्या में ग्रामीण जन जालोड़ा पोकरण में उपस्थित रहे और केंद्रीय अध्ययन दल के समक्ष अपनी बात रखी और विश्वास व्यक्त किया की सरकार द्वारा इस दिशा में व्यापक प्रयास जल्द ही किए जाएंगे।


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