इस्लामाबाद।  पाकिस्तान  के प्रधानमंत्री  इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने भारत द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को  जम्मू-कश्मीर का निवास प्रमाणपत्र जारी करने का मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखा है। भारत सरकार के नए निवास प्रमाणपत्र कानून के तहत ऐसे प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसके पास कम से कम 15 वर्ष से जम्मू-कश्मीर में रहने का साक्ष्य उपलब्ध हो, वह केन्द्र शासित प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।