जनसेवा के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध: प्रभारी मंत्री रामलाल जाट

 राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री और उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित और प्रतिबद्ध हैै। प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने जिले में चल रहे प्रशासन गांव-शहरों के संग अभियान को भी इसी दिशा में एक अहम कदम बताया। 
एक ही छत के नीचे आए 22 विभाग
प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों में काफी सरलीकरण किया है, ताकि किसान-मजदूर और ग्रामीणों के काम अटके नहीं। कल ही बांसड़ा में शिविर में मैंने देखा, मैं लोगों से मिला। कोरोना महामारी के चलते लोगों के कई काम अटके हुए थे। हर पंचायत मुख्यालय पर 22 विभागों से संबंधित आम जनता के काम एक ही छत के नीचे हो रहे हैं। राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा नामांतरण खुले चुके हैं। लगभग साढ़े 11 लाख नाम शुद्धि के प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, ये ऐसे काम है, जिनके लिए ग्रामीण एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगाते थे, वकील करना पड़ता था, कई बार अधिकारी ऑफिस में नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज बिना किसी परेशानी के उनके काम हो रहे हैं। 
मुख्यमंत्री की सोच- जनता का दर्द, मेरा दर्द है
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सोच है कि आम लोगों का दर्द, हमारा दर्द है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम गांवों के लोगों की समस्याओं को हल करें। कैम्पों में आम जन से जुड़ा कोई भी काम रुके नहीं, इसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने उदयपुर जिले की जनता से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि कैम्प में जाकर आप अपनी समस्या दर्ज कराएं, किसी के बहकावे में न आएं। 
उदयपुर जिले में देर से, लेकिन दमदार शुरुआत
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में वल्लभनगर उपचुनाव आचार संहिता के चलते प्रशासन गांवों-शहर के संग अभियान उदयपुर जिले में थोड़ी देर से प्रारंभ हुए, लेकिन इन शिविरों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जनता को राहत मिल रही है। उदयपुर जिले में 20 पंचायत समितियों में कैम्पों में हजारों नामांतरण, पट्टे वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि कार्य हुए हैं। कई वर्षों से अटके हुए नियमन, आवंटन, खातेदारी, बिलानाम भूमि के काम हो रहे हैं। इस बार कैम्प की खासियत यह है कि प्री-कैम्प में ग्रामीणों को पावती रसीद दी जा रही है। उसमें उसके फोन नंबर होते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रशासन गांवों-शहर के संग अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।