नई दिल्ली, देश में कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने हेतु राज्य से बाहर कार्यरत राज्यकर्मियों का नामांकन शीघ्र शुरू होगा। इस योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्व नियत चिकित्सा नियमों के कैशलैस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
यह जानकारी मंगलवार को राज्य बीमा विभाग की वर्चुअल बैठक के दौरान विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती शिप्रा विक्रम ने दी। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी, 2004 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 5 लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। राज्य कर्मचारी जिनको एनपीएस योजना के तहत पेंशन मिलती है वह भी आरजीएचएस का लाभ ले पाएंगे। बैठक में बीमा विभाग के दिल्ली कार्यालय में पदस्थापित संपर्क अधिकारी श्री सतीश तिवाड़ी ने दिल्ली स्थित राज्यकर्मियों की इस योजना से संबंधित समस्याओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया।
श्री तिवाड़ी ने बैठक में दिल्ली में राज्य के लगभग 3000 राज्यकर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार की सीजीएचएस और दिल्ली सरकार की डीजीएचएस योजनाओं के अनुरूप दिल्ली स्थित सभी सरकारी एवं प्रमुख निजी अस्पतालों को भी इस योजना के पैनल में जोड़ने का सुझाव दिया।
उन्होंने बताया कि कई बार कुछ गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु प्रदेश से बहुत से राज्यकर्मियों एवं उनके परिजनों को दिल्ली आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि इस योजना से दिल्ली के बड़े अस्पताल जुड़े होंगे तो उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
श्री तिवाड़ी ने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालयों में पदस्थापित राज्यकर्मी केन्द्र और राज्य सरकार में समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश की 3 आरएसी बटालियनों में पदस्थापित जवान दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों, विदेशी दूतावासों सहित अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात रहते है, ऐसी स्थिति में इन राज्यकर्मियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए।
इस अवसर पर राज्य बीमा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती शिप्रा विक्रम ने श्री तिवाड़ी को सीजीएचएस एवं डीजीएचएस से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए साथ ही शीघ्र ही उच्चस्तरीय बैठक कर समस्त राज्यकर्मियों को इस स्वर्णिम बीमा योजना का लाभ देने का विश्वास दिलाया।
इस वर्चुअल बैठक में राज्य के समस्त जिलों के बीमा विभाग के लगभग 100 से अधिक अधिकारियों ने भाग लेकर इस योजना से अपने जिलों से संबंधित समस्याओं का विवरण दिया।
उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में सीजीएचएस के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप प्रदेश के विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के समस्त सरकारी, अर्द्वसरकारी निकायों/बोर्ड/निगम आदि के कर्मचारियों-अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलैस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तर्ज पर आरजीएचएस योजना गत माह से प्रारंभ कर दी है।
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