नईं दिल्ली, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शुावार को कहा कि उसने सूक्ष्म सिंचाईं परियोजनाओं को लागू करने के लिए 3,971.31 करोड़ रपये के त्रण को मंजूरी दी है, जिसके लिए सब्सिडी दी जाएगी और सबसे अधिक त्रण तमिलनाडु के लिए मंजूर किया गया है।
सूक्ष्म सिंचाईं परियोजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत बनाए गए सूक्ष्म सिंचाईं कोष (एमआईंएफ) के तहत ब्याज छूट के साथ कर्ज दिया जा रहा है।
वर्ष 2019-20 में चालू किए गए इस फंड की कुल राशि 5,000 करोड़ रपये है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एमआईंएफ की संचालन समिति ने 3,971.31 करोड़ रपये के त्रण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इसमें तमिलनाडु के लिए सबसे अधिक।,357.93 करोड़ रपये का त्रण मंजूर किया गया है, जिसके बाद हरियाणा के लिए 790.94 करोड़ रपये, गुजरात के लिए 764.13 करोड़ रपये, आंध्र प्रदेश के लिए 616.13 करोड़ रपये, पश्चिम बंगाल के लिए 276.55 करोड़ रपये, पंजाब के लिए 150 करोड़ रपये और उत्तराखंड के लिए 15.63 करोड़ रपये मंजूर किए गए हैं।