टैक्स अफसर सीधे नोटिस नहीं भेज पाएंगे

आगामी दो अक्टूबर से कोई भी आयकर अधिकारी किसी व्यक्ति को सीधे ‘‘कर नोटिस’ नहीं भेज पाएगा।। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां बताया कि सरकार ने एक बहुत ही अहम निर्णय लिया है कि दो अक्टूबर से कोई भी आयकर नोटिस सीधे नहीं भेजा जा सकेगा।उन्होंने बताया कि हर नोटिस एक केंद्रीयकृत सिस्टम या पण्राली में आएगी और वहां इसकी उचित पड़ताल के बाद ही इसे आगे भेजा जाएगा। इससे आयकर अधिकारी बेलगाम ढंग से आयकर नोटिस भेजने के फैसले नहीं ले पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों पर कानून मंत्रालय अध्ययन कर रहा है। संचार, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के भी प्रभारी मंत्री रविशंकर ने पिछली तिमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि दर के घट कर 5.1 प्रतिशत हो जाने की बात स्वीकार करते हुए इसके लिए नियंतण्र और कुछ घरेलू कारणों को जिम्मेदार बताया पर दावा किया देश की अर्थव्यव्था का आधार अब भी बेहद मजबूत है क्योंकि महंगाई, वित्तीय घाटा आदि नियंतण्रमें हैं और विदेशी निवेश और मुद्रा भंडार आदि बेहतर हैं।