नई दिल्ली । सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में टैक्स में राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस बार के बजट में शेयर बायबैक पर किए गए 20 फीसद के कर प्रस्ताव को लागू करने की व्यावहारिता पर गौर करेगा। वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को यहां सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों पर इस प्रस्तावित कर का उद्देश्य शेयर पुनर्खरीद को हतोत्साहित करना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार पहले से जारी शेयर पुनर्खरीद के कार्यक्रमों को प्रस्तावित शुल्क से ‘‘बचाएगी’, गर्ग ने कहा कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह सकूं कि यह किया जाएगा या नहीं, लेकिन इस पर राजस्व विभाग के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।