ई वाहनों पर नहीं मिलेगी सब्सिडी

सरकार ने शुक्रवार को दो टूक कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। निजी उपयोग के वाहनों को सब्सिडी का लाभ देने की योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री अजरुन राम मेघवाल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो या ई-रिक्शा हो, सरकार का अनुमान है कि इन सभी श्रेणियों में देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएगा। उन्होंने कहा कि पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है।मेघवाल ने भारत ब्रिटेन मोबिलिटी फोरम 2019 में यहां कहा, ‘‘सरकार ने वाणिज्यिक वाहन मालिकों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की नीयत साफ कर दी है और सिर्फ उन्हें ही प्रोत्साहन मिलेगा।’ दस हजार करोड़ रपए की फेम योजना के तहत व्यावसायिक इस्तेमाल के तिपहिया और चौपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी निजी इस्तेमाल के दोपहिया वाहनों पर भी मिलती है। विभिन्न वाहन कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें किफायती बनाने के लिए निजी इस्तेमाल वाले वाहनों पर भी सब्सिडी देने की मांग कर रही हैं।