नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में शुक्रवार को निर्यातकों और उद्योग जगत ने व्यापार संबंधी कई चिंताएं व्यक्त कीं। बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड में देरी, बैंकों की ओर से ऋण बांटने में कमी और अमेरिका की ओर से तरजीह देने वाले प्रावधान हटाए जाने के बारे में बात की गई। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने निर्यात क्षेत्र को ऋण आवंटन में कमी, आयात-पूर्व की शर्तों के पूर्व की तिथि से प्रभाव, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड में देरी, अमेरिका द्वारा तरजीह देने की सरलीकृत प्रणाली के लाभ वापस लेने, ईरान को निर्यात और पड़ोसी देशों को निर्यात करने पर प्रोत्साहन की उपलब्धता जैसे कई विषयों से जुड़ी चिंताएं व्यक्त कीं।’’