राजस्व विभाग ईवे बिल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की फास्टैग पण्राली और डीएमआईसीडीसी की लाजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) सर्विसेज के साथ जोड़ने की योजना बना रही है। इससे जीएसीटी चोरी रोकने के साथ-साथ माल परिवहन को और सुगम बनाया जा सकेगा।अधिकारियों के अनुसार इस प्रस्ताव से देशभर में माल के आवागमन में और तेजी आएगी और इससे जुड़ी तमाम सेवाओं (लाजिस्टिक्स) का कारोबार बढ़ेगा। वर्तमान में यह काम अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है जिनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। इससे कारोबार में सुगमता प्रभावित हो रही है साथ ही इसका कंपनियों की लाजिस्टिक्स लागत पर भी असर पड़ रहा है।एक अधिकारी ने बताया, प्रस्ताव पर राजस्व विभाग काम कर रहा है। इस पर यदि अमल होता है तो जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और ऐसे निहित स्वार्थी तत्वों पर लगाम लग सकेगी जो कि समूची आपूत्तर्ि श्रंखला की खामियों का लाभ उठाते हैं।
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