अनुसूचित जाति व जनजाति रोकथाम अधिनियम को लागू करने की मांग

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20 May 19
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अनुसूचित जाति व जनजाति रोकथाम अधिनियम को  लागू करने की मांग

SC-ST  एकता मंच के पदाधिकारी राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक क्राइम रवि प्रकाश मेहरड़ा से मिलकर बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति रोकथाम अधिनियम को  लागू करने की मांग की SC-ST एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बडेरा महामंत्री भूरा राम भील ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा  को बताया कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति पर अत्याचार नहीं हो इसलिए Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 बनाया था इस कानून का उद्देश्य अत्याचारों की रोकथाम करना और रोकथाम के बाद में जनता को भयमुक्त वातावरण  देना है लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि 29  अप्रैल 2018  को हाथमा गांव में चाम्पा राम मेघवाल के घर शादी के गीत गाए जा रहे थे उसी समय दूसरे गांव से असामाजिक तत्वों ने हमला बोलकर परिवारजनों को घायल कर दिया जिसका मुकदमा 29  अप्रैल को रामसर थाने में दर्ज हुआ अपराधी पक्ष ने चाम्पा राम मेघवाल पर राजीनामे का दबाव डाला और फिर 4 दिन बाद मुलजिमों ने चाम्पा  राम पर झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया चौहटन के वृत अधिकारी ने मुलजिम का किये  गये  मुकदमे को झूठा करार देते हुए और चाम्पाराम के मुकदमे को सही करार देते हुए चालान की अनुमति दे दी लेकिन मुलजिम पक्ष अपने राजनीतिक प्रभाव से जांचें बदला कर चाम्पाराम  के खिलाफ में कार्रवाई कराने का आदेश करवा लिया इसी तरह बाड़मेर जिले में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं करती है और आज भी असुरक्षित माहौल में जी रहे पीड़ित परिवार अपराधियों की दबंगों की डर से अपना ब्यान  बदल कर अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करते हैं पुलिस आमजन में विश्वास व अपराधियों में डर बनाने में असफल रही इसी तरह अनु जाति और जनजाति के लोगों को गांव में डराया जाता है धमकाया जाता है उनके साथ में कानून की मदद नहीं पहुंच पाती यह सारी चर्चा सर्किट हाउस बाड़मेर में रात के अंधेरे में मोमबत्ती  जलाकर SC-ST  एकता मंच के नेताओं ने कही और कहां कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो सहायता राशि तत्काल मिलनी  चाहिए उसमें वर्षों लग जाते हैं और समय पर सहायता राशि नहीं मिलती ऐसे में पुलिस को एससी एसटी के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें और सुरक्षित वातावरण की मांग और SC/ST अत्याचार रोकथाम कानून के अनुसार दलितों पर अत्याचारों की रोकथाम के पुख्ता प्रयास किये जाने चाहियें जो नही हो रहे है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने SC/ST एकता मंच के नेताओं को  भरोसा दिलाया कि SC /ST के लोगों पर अत्याचारों की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे |

 
 
 

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