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सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने का विरोध

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27 Jun 17
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सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने का विरोध उदयपुर . राजस्थानशिक्षक और पंचायतीराज कर्मचारी संघ की बैठक डाइट संस्थान परिसर में हुई। इसमें राज्य सरकार के उस निर्णय का विरोध किया गया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 300 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष नवीन व्यास भी मौजूद रहे।
चौहान ने बताया कि इससे गरीब बच्चों के साथ ही प्राइवेट क्षेत्रों में लगने वाले शिक्षकों का शोषण होगा। साथ ही जिले के करीब 500 शिक्षकों को पिछले मार्च माह से लगाकर मई तक का तीन माह का वेतन, जिले के सर्वशिक्षा मद में कार्यरत 5000 शिक्षकों को मई का वेतन जून के अंत तक भी नहीं मिलने और 2015 में उदयपुर जिले के 752 शिक्षकों को छोड़कर वेतन नियमन आदेश जारी हो जाने को लेकर शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश है। संघ इन सब के विरोध में आंदोलन करेगा।
बैठक में चौहान ने शिक्षकों से स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक में स्वरूप सिंह शक्तावत, तुलसीराम सुथार, दिनेश पोखरना, नानगराम बेरवा, पुष्कर लौहार, हितेंद्र दवे, प्रदीप भाणावत, राजवीर सिंह, सुरेश कोठारी, शांति लाल जाट, सुनिल माखीजा, लक्ष्मी लाल जाजपुरा, महेश वर्मा, लालूराम कुलमी आदि शामिल थे।

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