उदयपुर। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (फोर्टी) उदयपुर के उपाध्यक्ष श्री लोकेश त्रिवेदी ने बताया कि फोर्टी प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल, फोर्टी संरक्षक आई. सी. अग्रवाल, फोर्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अरूण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आत्माराम गुप्ता, फोर्टी अतिरिक्त महामंत्री गिरधारी लाल खण्डेलवाल, फोर्टी इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन श्री जगदिश सोमानी, ने मिलकर केन्दि्रय वित्त मंत्री श्री पियूष गोयल एवं मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे को जीएसटी कोरिडोर एवं फाइनेंस से संबंधित मेमोरेंडम दिया जिसमें फोर्टी द्वारा जीएसटी वर्तमान प्रारूप में कमियों को दुर करने हेतु अग्र मॉगो को रखा गया- तकनिकी खामी एवं लेट रीटर्न पर दिनांक ३१.०७.२०१९ तक पेनल्टी का प्रावधान नहीं होना चाहिए, जो पेनल्टी लगा दि गई हैं वो भी रीफंड कर दी जानी चाहिए। जीएसटी रीटर्न कि प्रकि्रया को सरल बनाया जाना चाहिए एवं रीटर्न मासिक के स्थान पर त्रैमासीक भरा जाना चाहिए। विभिन्न निवेश योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा कई रीयायतें दि जानी थी जो जीएसटी के लागु होने पर उद्यमीयों तक पूरे लाभ नहीं पहच पा रहें हैं इस हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को एमनेस्टि स्किम आदि योजनाएं जारी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ईवे बिल कि लिमिट को बढाकर पॉच लाख कि जाए साथ हिं म्युंसिपल लिमिटस में ईवे बिल कि बाध्यता समाप्त कि जानी चाहिए। कर कि दरों को कम होनी चाहिए। कर कि अधिकतम दर १५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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