बच्चों को हुनरमंद बनाने को आगे बढ़ी सरकार

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09 Dec, 10 12:42
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बच्चों को हुनरमंद बनाने को आगे बढ़ी सरकार नई दिल्ली चुनौतियां सामने हैं, लिहाजा सरकार ने भी साइंस, कॉमर्स और आ‌र्ट्स की पढ़ाई के साथ ही बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए स्कूली से लेकर उच्च स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा का नया ढांचा खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा में तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका बोर्ड ही अलग होगा। छात्रों को आजादी होगी चाहे तो सामान्य शैक्षिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करें या फिर उसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी हासिल कर सकेंगे।
सरकार इस नये एजेंडे को लेकर हरकत में है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यचर्या (कैरीकुलम) का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए आटोमोबाइल क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक डॉ. आर. शेषशाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यवाहक चेयरमैन एसएस मंथा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपर सचिव अशोक ठाकुर, एनके सिन्हा व संयुक्त सचिव एससी खुंटिया उसके सदस्य होंगे। कमेटी तीन महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
इस बीच, इस नई पहल पर राज्यों की भी भूमिका व पाठ्यचर्या पर विचार-विमर्श के लिए सरकार ने आगामी 16 दिसंबर को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की भी बैठक बुलाई है। कपिल सिब्बल ने बुधवार को यहां पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के इस नये विकल्प में स्कूली पढ़ाई, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तीन अलग-अलग स्तर होंगे। छात्रों को सामान्य स्कूली पढ़ाई के साथ व्यावसायिक शिक्षा को साथ-साथ या फिर अलग-अलग पढ़ने की आजादी होगी। पाठ्यक्रम के लिहाज से उन्हें उसके लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री दी जायेगी।
व्यावसायिक शिक्षा की स्कूली पढ़ाई के बाद ग्रेजुएट स्तर पर दाखिले के लिए उसकी वही मान्यता होगी, जो अभी दूसरी पढ़ाई की है। सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अलग व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए काम शुरू कर दिया है, जबकि स्कूली व्यावसायिक शिक्षा में सौ से अधिक पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस नये एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आटामोबाइल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई है। उन्होंने इसमें खास दिलचस्पी दिखाई है। जबकि इसके बाद ही वह सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, मनोरंजन उद्योग, निर्माण क्षेत्र, होटल, वित्तीय एवं बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। तर्क यह है कि देश की अर्थ व्यवस्था व विकास का 56 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से ही आता है। देश में असंगठित क्षेत्र के कुल कामगारों का अभी सिर्फ पांच हिस्सा ऐसा है, जिसके पास उस क्षेत्र में काम करने का सर्टिफिकेट है।
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