मुख्यमंत्री ने सभी दर्ज मुकदमो को वापस लेने का अधिकारियों को दिये निर्देश

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Published on : 16 Jul, 18 11:07

बाड़मेर| 2 अप्रेल भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति जन जाती पर दर्ज किये गये आपराधिक मुकदमे वापस लेने की सिफारिश मंत्रिमण्डलीय समिति ने मुख्य मंत्री को की ओर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने सभी दर्ज मुकदमो को वापस लेने का सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है भारत बंद कार्यक्रम बाड़मेर के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री ने 2 अप्रेल भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति व जन जाती के कर्मचारियों व अधिकारियों को निलम्बित किया था उन सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को बहाल करने हेतु कार्मिक विभाग को निर्देश दिये है कार्मिक विभाग एक परिपत्र जारी कर सभी विभागों को भेजकर निलम्बित कर्मचारियों व अधिकारियों को पुनः बहाल कर देगा ।बडेरा ने बताया कि 2 अप्रेल भारत बंद के दौरान पुलिस हिरासत में हाथ पैर तोड़ने व अमानवीय यातना देने के मामलों की जांच राज्य के सभी सम्भागीय आयुक्तों को दी जायेगी ताकि पुलिस से प्रताड़ित यातनाओ के शिकार हुए सभी अनुसूचित जाति व जन जाती के के लोगो की जिलास्तरीय जन सुनवाई करके रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे बडेरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति ने 2 अप्रेल भारत बंद के दौरान राज्य के दलितो पर हुए हमलो व पुलिस हिरासत में दी गई यातनाओ को गम्भीरता से लिया है मन्त्रमण्डलीय समिति के अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अरुण चतुर्वेदी खादय एवम आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा व प्रोन्नति धरोहर सरक्षण के अध्यक्ष ओंकारसिंह लखावत के साथ राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया , बी एल नवल अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी राजस्थान के अध्यक्ष अनिल गोठवाल के साथ राज्य के दलितों के हितों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई बैठक में लिये निर्णय सभी ने राहत की सांस ली है साथ ही बडेरा ने बताया कि गम्भीर घायल हुए यातनाओ के शिकार हुए दलितों को सरकार मुआवजा देने पर विचार कर रही है बडेरा ने बताया कि सरकार ने गिरफ्तार किये गये सभी लोगो का जल्दी से चालान पेश कर उसके तुरन्त बाद मुकदमे वापस लेने के लिये सरकारी वकीलों को निर्देश देगी जिससे सरकारी वकील सम्बन्धित कोर्ट में मुकदमे वापस लेने की सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेशकर मुकदमे वापस लेगी । बडेरा ने बताया कि सरकार ने दलित संगठनों की मांग पर मुकदमे वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है साथ ही सरकार से मांग की है कि पुलिस यातनाओ के शिकार सभी लोगो को न्याय दिलाने के लिए उच्चस्तरीय जांच करावे ।
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