OMG-किसान भाई ओने-पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर
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Published on : 21 Jun, 18 07:06
किसान हितों को लेकर कांग्रेस का क्रमिक धरना 38 वें दिन भी जारी
बारां सरकार से लहसुन खरीद के मापदंडों में शिथिलता प्रदान करने तथा कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीद में टालमटोल नीति अपनाए जाने एवं खरीद व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 14 मई से लगातार कृषि उपज मंडी बारां के मुख्य द्वार पर क्रमिक धरना दिया जा रहा है। बुधवार को 38वें दिन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हिंमाशु धाकड के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की अंधी गूंगी और बहरी सरकार को किसानों के प्रति जगाना है। जिला कांग्रेस कमेटी सचिव एवं धरना सह प्रभारी खेमराज सिंह रहलाई ने बताया कि जिले के किसानों को लहसुन, सरसों एवं चने की बंपर पैदावार होने के बावजूद किसानों को खुले बाजार में अच्छा भाव नही मिल रहा है। जिले में राजफेड के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप योजना द्वारा की जा रही लहसुन खरीद में रोजाना आने वाले मैसेज की संख्या कम आने से रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों का खरीद के लिए नंबर नही आने से परेशानी का सामना करना पड रहा है। सरकार द्वारा पूर्व में सरसों व चने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके किसानों को नया रजिस्टेªषन कराने योग्य नही माना जा रहा है जबकि लहसुन खरीद के लिए अप्रेल में ही रजिस्ट्रेशन करवा दिए गए थे। ऐसे में किसान भाई लहसुन की ग्रेडिंग कराने व घरों पर उसे तैयार कराने के बाद भी सस्ते दामों पर लहसुन बेचने को मजबूर है।
खेमराज सिंह ने बताया कि किसान भाईयों को लहसुन खरीद के नियमों में शिथिलता प्रदान किए जाने तथा फसल खरीद की टालमटोल नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा क्रमिक धरना दिया जा रहा है। आज धरने के 38वें दिन हिमान्शु धाकड़, महावीर बैरवा ब्लॉक अध्यक्ष किशनगंज, ललित गुर्जर, विवेक धाकड़, महेन्द्र मीणा भाया, मयंक माथोडिया, हितेश सुमन, बेनी इकलेरा, मनीष मेहता, दीपक नागर, तरूण पंकज, कुलदीप नागर, अक्षय नागर, दीपेश नागर आदि कांग्रेसजनों ने भाग लिया।
आज यह बैठेगे धरने पर-कांग्रेस जिला महासचिव कैलाष जैन ने बताया कि 21 जून गुरूवार को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक अनुसूचित जाति प्रकोश्ठ ब्लाॅक बारां के नेतृत्व में कांग्रेसजनों द्वारा धरने पर बैठकर किसानों को राहत प्रदान किए जाने की सरकार से मांग की जाएगी।
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