अवैध खनन रोकें, वन भूमि के अतिक्रमण हटाये

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Published on : 27 May, 18 17:05

अवैध खनन रोकें, वन भूमि के अतिक्रमण हटाये तरमीम के नो हज़ार मामले बकाया

डॉ.प्रभात कुमार सिंघल(सम्भागीय ब्यूरो चीफ)कोटा/निरंतर प्रयासों के बावजूद भी जिले में 9 हजार मामलो में तरमीम किया जाना शेष है । यह राजस्व अधिकारियो की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ज़िले के राजस्व कार्यो की टेगोरहाल में आज आयोजित समीक्षा बैठक में ज़िला कलेक्टर गौरव गोयल ने इसे गंभीरता से लेकर अधिकारियो को फटकार लगाई और कहा कि न्याय आपके द्वार अभियान में इन प्रकरणों का रूचि के साथ निस्तारण करें तथा सुनिश्चित करे अभियान के बाद पाँच वर्ष से पुराना कोई मामला लंबित नही रहे।
उन्होंने वन विभाग को पौधारोपण का प्लान तैयार करने एवं वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग, पुलिस, परिवहन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये।
कलक्टर ने अभियान में गांवो को राजस्व वाद मुक्त बनाने, काश्तकारों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने,योजनाओं का पात्रजनों को लाभ प्रदान करने ,खाता दुरूस्तीकरण के प्रकरण लम्बित नहीं रखने, मजमेंआम में जमाबन्दी पढकर सुनाने एवं खातेदारी अधिकार से वंचित काश्तकारों को पात्रता के आधार पर मौके पर अधिकार प्रदान करने के निर्देश अधिकारियो को दिए।
उन्होनेंआबादी के मामलों को सैटअपार्ट कर आवासीय पट्टों से वंचित परिवारों को पट्टा वितरण को प्रथमिकता देने ,राजस्व रिकोर्ड के खाते में दर्ज सिवायचक भूमि को पंचायत के नाम हस्तांतरित करने,आमरास्तों के विवादों का निराकरण, खाता विभाजन, नामान्तरण एवं अपवादित खातों की समस्याओं को शिविर में निस्तारित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने स्पष्ठ कहा कि शिविर की उपलब्धियों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी व तहसीलदार का सम्मान किया जावेगा परंतु कम प्रगति एवम् लापरवाही पाये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की जायेगी। शिविर के बाद भी काश्तकरों के प्रकरण बकाया पाये जाने को गंभीरता से लिया जायेग
40 करोड़ की राजस्व वसूली हो
जिला कलक्टर ने उपखण्डवार राजस्व वसूली के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में मोटर दुर्घटना बीमा के 391 प्रकरणों, एलआर एक्ट में 13 करोड़ एवं रोडा एक्ट में 27 करोड़ कुल 40 करोड़ के वसूली प्रकरणों में कार्ययोजना बनाकर संबन्धित पक्षकारों से कुर्की की कार्यवाही शुरू करें। बकायादारों की सूची अखबारों में साया करवाकर नोटिस तामील करवाते हुए वसूली की कार्यवाही अमल में लावे।
सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विकास कार्यो की क्रियान्विती पर निगरानी रखने, पेयजल की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, मौसमी बिमारियों की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। तहसीलदारों से 91 के तहत अतिक्रमी को सजा देकर ग्राम पंचायत वार अलग से रजिस्टर संधारित करने एवं उसका समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये।
मानसून पूर्व तैयारी अभी से करे
कलेक्टर ने मानसून पूर्व वयव्स्थाओ के बारे में भी आवश्यक निर्देश दिए।शहरी क्षेत्रों में नालों की सफाई, सीवरेज एवं पानी के बहाव वाले क्षेत्रों की सफाई व मरम्मत के कार्यों को समय पर पूरा कराना सुनिश्चित करें। पानी भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर उन्हें सूचीबद्ध कर आवश्यकता पडने पर पानी की निकासी के वैकल्पिक मार्गों को भी चिन्हित करने,नगर निगम क्षेत्र के सभी 21 बडे नालों की सफाई 15 जून तक आवश्यक रूप से कराने ,सभी नगरपालिका क्षेत्रों में भी नालों की सफाई व क्षतिग्रस्त भवनों को भी सूचीबद्ध करने , आबादी क्षेत्रों में पानी निकासी वाले स्थानों पर क्षतिग्रस्त सडक व पुलियाओं की मरम्मत का कार्य अभी पूरा करने को कहा। उन्होंने जिला स्तर पर निर्धारित समय से नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग को अधिक बरसात के समय आवश्यकता पडने वाले संसाधनों की सूची बनाकर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जल संसाधन विभाग व पंचायत राज विभाग को उन्होंने सभी बांध, एनीकट एवं तालाबों की पाल व भराव क्षेत्रों का निरीक्षण करने एवं कमियों को बरसात के पूर्व दुरूस्त करवाने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने एसडीआरएफ, आरएसी एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर मॉकड्रिल कर विभागवार संसाधनों की उपलब्धता एवं समयबद्धता का निरीक्षण करनेके निर्देश दिये। शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों, शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित कर मरम्मत कार्य पूरा कराने, चिकित्सा विभाग को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की जांच करने के निर्देश दिये।
बैठक में सीईओ जिला परिषद आरडी मीणा, अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन श्रीमती सुनीता डागा, उपखण्ड अधिकारी कोटा मोहनलाल प्रतिहार, इटावा संजीवकुमार, सांगोद कमलराम मीणा, रामगंजमण्डी के.के.जोजन, दीगोद तारामती वैष्णव, एसीईएम दुर्गाशंकर मीणा सहित सभी राजस्व अधिकारी एवम् अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे
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