नौ लाख राज्य कर्मचारियों के तबादलों की राह खुली
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Published on : 13 Mar, 18 15:03
एक दशक बाद अनिश्चितकाल के लिए खुला बैन
राज्य में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। चुनावी साल में राज्य सरकार ने एक दशक बाद तबादलों पर से अनिश्चितकाल के लिए बैन हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से देर शाम जारी किए गए आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गए।
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें तबादलों पर बैन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों की ओर से सरकार पर तबादलों से बैन हटाने के लिए खूब दबाव डाला जा रहा था। पिछले साल 2017 प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज भी दिया था, लेकिन रेड सिग्नल मिलने से बैन नहीं खुल पाया था।
इन विभागों में होने हैं तबादले
कृषि, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, खान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, यूडीएच, पीएचईडी, राजस्व, गृह, खाद्य सहित लगभग सभी सरकारी विभागों में बैन हटने के स्थानांतरण हो जाएंगे। इसके अलावा सभी निगमों, बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और स्वायत शासी संस्थाओं में यह आदेश प्रभावी होगा।
लंबे समय से एक जगह पर तैनात कर्मचारी, अपने गृह जिले जा सकेंगे
चुनावी साल होने के कारण जनप्रतिनिधि अपने कर्मचारियों को पसंदीदा स्थान पर ले जाना चाहते हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सके। प्रतिबंधित जिलों में तो लंबे समय से कर्मचारी एक ही स्थान पर तैनात हैं। वे अपने गृह जिले के पास नहीं जा पा रहे हैं। सितंबर 2016 में सरकार ने तबादलों से रोक हटाई थी, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाया था।
9 लाख कर्मचारी हैं इन विभागों, निकायों, निगमों और सरकारी उपक्रमों में।
2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा।
प्रतिबंधित जिलों में भी स्थानांतरण
प्रदेश में 10 प्रतिबंधित जिलों से सामान्य जिलों में तबादलों पर 20 साल से रोक थी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर 2010 से बैन था।
विभाग तय करेंगे प्रक्रिया : सरकार ने बैन हटा दिया है, अब विभाग तय करेगा कि तबादलों की प्रक्रिया क्या होगी। अभी परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग में तबादलों के आदेश कब जारी होंगे। यह देखना रोचक होगा।
मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में पड़ी हुई हैं डिजायर
अब सभी विभागों में एक साथ अनिश्चितकाल के लिए बैन खुलने से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राज्य के मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में डिजायर पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार ने समय से बैन खोल दिया है, जिससे नए सत्र के अनुसार कर्मचारी, अधिकारी नए स्थान पर जाकर अपना कार्य शुरू कर सकें। विभाग के मंत्री और सचिव अपने स्तर पर यह तय करेंगे कि प्रक्रिया क्या होगी।
साभार :
© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें तबादलों पर बैन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों की ओर से सरकार पर तबादलों से बैन हटाने के लिए खूब दबाव डाला जा रहा था। पिछले साल 2017 प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज भी दिया था, लेकिन रेड सिग्नल मिलने से बैन नहीं खुल पाया था।
इन विभागों में होने हैं तबादले
कृषि, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, खान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, यूडीएच, पीएचईडी, राजस्व, गृह, खाद्य सहित लगभग सभी सरकारी विभागों में बैन हटने के स्थानांतरण हो जाएंगे। इसके अलावा सभी निगमों, बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और स्वायत शासी संस्थाओं में यह आदेश प्रभावी होगा।
लंबे समय से एक जगह पर तैनात कर्मचारी, अपने गृह जिले जा सकेंगे
चुनावी साल होने के कारण जनप्रतिनिधि अपने कर्मचारियों को पसंदीदा स्थान पर ले जाना चाहते हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सके। प्रतिबंधित जिलों में तो लंबे समय से कर्मचारी एक ही स्थान पर तैनात हैं। वे अपने गृह जिले के पास नहीं जा पा रहे हैं। सितंबर 2016 में सरकार ने तबादलों से रोक हटाई थी, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाया था।
9 लाख कर्मचारी हैं इन विभागों, निकायों, निगमों और सरकारी उपक्रमों में।
2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा।
प्रतिबंधित जिलों में भी स्थानांतरण
प्रदेश में 10 प्रतिबंधित जिलों से सामान्य जिलों में तबादलों पर 20 साल से रोक थी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर 2010 से बैन था।
विभाग तय करेंगे प्रक्रिया : सरकार ने बैन हटा दिया है, अब विभाग तय करेगा कि तबादलों की प्रक्रिया क्या होगी। अभी परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग में तबादलों के आदेश कब जारी होंगे। यह देखना रोचक होगा।
मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में पड़ी हुई हैं डिजायर
अब सभी विभागों में एक साथ अनिश्चितकाल के लिए बैन खुलने से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राज्य के मंत्रियों, विधायकों के पास हजारों की संख्या में डिजायर पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार ने समय से बैन खोल दिया है, जिससे नए सत्र के अनुसार कर्मचारी, अधिकारी नए स्थान पर जाकर अपना कार्य शुरू कर सकें। विभाग के मंत्री और सचिव अपने स्तर पर यह तय करेंगे कि प्रक्रिया क्या होगी।
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