बाडमेर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को तालाबंदी
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Published on : 22 Feb, 18 14:02
राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर बाडमेर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को तालाबंदी कर, सभी ब्लॉक में एसडीएम तथा जिला मुख्यालय पर कलक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जायेगा।
राजस्थान के सरपंचगण पिछले ३ वर्षो से पंचायतीराज की मजबूती व गांव व गरीब के उत्थान के ग्राम स्वराज की मूल भावना के अनुसार पंचायतीराज को मजबूत करने हेतु संघर्षरत है। सैकडों बार समझौतों, आश्वासनों के बावजूद सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है जिसको लेकर प्रदेश के सरपंच अब अंतिम लडाई लडने का मन बना चुके है। बाडमेर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में महानरेगा के कार्यो की स्वीकृति व सामग्री के भुगतान पर अघोषित रोक लगाने के कारण गांवों में हालात खराब हो चुके है जनप्रतिनिधि होने के नाते सरपंच ग्रामीणों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं। वर्तमान में जिले में नरेगा में मात्र २० प्रतिशत श्रमिक नियोजित है। जबकि यह समय अधिकतम श्रमिक नियोजन का है। कार्य स्वीकृति की सीमा कम करने, ई पंचायत, ई टैण्डर जैसी कई नई व्यवस्थायें लागू करने के नाम पर ग्रामीण विकास को अवरूद्ध किया जा रहा है जिससे पंचायतीराज की मूल भावना से हटाकर पंचायतों को प्रयोगशाला बना दिया गया है। कई प्रकार की ऑडिटों व जांचों के नाम पर प्रताडत किया जा रहा ह। संघ द्वारा समय-समय पर किये गये आन्दोलनों में अधिकारियों व नेताओं/मंत्रीयों द्वारा दिये गये झूठे आश्वासनों से तंग सरपंच अब अपना व पंचायतीराज का हक नही मिलने तक ग्राम पंचायतों को बंद कर संघर्ष करेंगे तथा २६ फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगें।
साभार :
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राजस्थान के सरपंचगण पिछले ३ वर्षो से पंचायतीराज की मजबूती व गांव व गरीब के उत्थान के ग्राम स्वराज की मूल भावना के अनुसार पंचायतीराज को मजबूत करने हेतु संघर्षरत है। सैकडों बार समझौतों, आश्वासनों के बावजूद सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है जिसको लेकर प्रदेश के सरपंच अब अंतिम लडाई लडने का मन बना चुके है। बाडमेर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में महानरेगा के कार्यो की स्वीकृति व सामग्री के भुगतान पर अघोषित रोक लगाने के कारण गांवों में हालात खराब हो चुके है जनप्रतिनिधि होने के नाते सरपंच ग्रामीणों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं। वर्तमान में जिले में नरेगा में मात्र २० प्रतिशत श्रमिक नियोजित है। जबकि यह समय अधिकतम श्रमिक नियोजन का है। कार्य स्वीकृति की सीमा कम करने, ई पंचायत, ई टैण्डर जैसी कई नई व्यवस्थायें लागू करने के नाम पर ग्रामीण विकास को अवरूद्ध किया जा रहा है जिससे पंचायतीराज की मूल भावना से हटाकर पंचायतों को प्रयोगशाला बना दिया गया है। कई प्रकार की ऑडिटों व जांचों के नाम पर प्रताडत किया जा रहा ह। संघ द्वारा समय-समय पर किये गये आन्दोलनों में अधिकारियों व नेताओं/मंत्रीयों द्वारा दिये गये झूठे आश्वासनों से तंग सरपंच अब अपना व पंचायतीराज का हक नही मिलने तक ग्राम पंचायतों को बंद कर संघर्ष करेंगे तथा २६ फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगें।
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