राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का सांसद जोशी ने किया समर्थन
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Published on : 09 Feb, 18 10:02
चित्तौडगढ, चित्तौडगढ सांसद सी.पी.जोशी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये लोकसभा में चर्चा में भाग लिया।
सांसद जोशी ने बजट को गांव, गरीब व किसानों का बताते हुये पिछले साढे तीन वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये कार्यो का समर्थन किया। सांसद जोशी ने बताया की आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव गरीब तथा किसान के जीवन में एक अभुतपूर्व परिवर्तन आया है। आज हम विगत ७० वर्षों के उस कार्यकाल से इन साढे तीन वर्षो के कार्यकाल से तुलना करें तो हमें महसुस होता है की पहली बार विकास की राह पर देश आगे बढ रहा हैं माननीय प्रधानमंत्रीजी ने एक संकल्प लिया हैं की आने वाले २०२२ तक देश के किसानों की आमदनी को दुगुनी कि जायेगी तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह सरकार लगातार प्रयत्नशील है। संसदीय क्षेत्र जो की एक कृषि पर आधारित क्षेत्र में पहले कभी भी फसल खराबे का मुआवजा नही मिल पाया उतना विगत के तीन वर्षो में मिला है फसले चाहे अतिवृष्टि से खराब हुयी हो, अनावृष्टि या ओलावृष्टि हुयी हो अथवा अन्य कारण रहे हों किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिल पाया है। अकेले संसदीय क्षेत्र मे ४०० करोड से ज्यादा का मुआवजा किसानों को वितरित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की फसलों का बीमा किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत में पानी पंहुंचाने का लक्ष्य लिया है। उसी श्रेणी में मेरे संसदीय क्षेत्र में भी अनेको बांधों का निर्माण किया जा रहा है तथा नहरों की सुदृढीकरण करके हर एक खेत तक पानी पंहुचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मृदा स्वास्थ कार्ड योजना को लाघु किया जिसमें किसान अपने खेत की मिट्टी का परिक्षण करवा सकता हैं तथा आवश्यक पौषक तत्वों की जानकारी उस किसान तक पंहुच सकेगी तथा उत्पादन में भी वृद्धि निश्चित हैं, उर्वरक यथा यूरिया को अब नीम कोटेट कर दिया गया है जिससे किसानों को बहुत ही आसानी से बगैर किसी के प्रोटेक्शन में युरिया मिल पा रहा है। वर्तमान में किसानों को उसकी फसल की लागत की डेढ गुना न्युनतम समर्थन मुल्य तय किया गया है। पशुपालकों ,मछलीपालकों तथा कृषि के जुडें व्यावसायों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड भी अब जारी किये जायेंगे।
महिलाओं को घरेलु धुऐं से मुक्ति के लिये प्रधानमंत्री जी की पहल उज्जवला योजना को प्रारभं किया गया इसमें ८ करोड महिलाओं के परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेण्डर दिये जाने का प्रावधान रखा है। जिसमें संसदीय क्षेत्र में भी २ लाख से अधिक परिवारों को चयनित किया गया है।
रेलवे के क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में आजादी के बाद से रेल सेवाओं से वचितं आदिवासी क्षेत्र पहली बार इस सरकार के कार्यकाल में रेलसेवाओं से जुडने जा रहा है। साथ ही रेलवे का विद्युतीकरण तथा दोहरीकरण का कार्य भी तीव्र गती से चल रहा है। साथ में कन्टेनर डिपो जैसी सुविधा भी मिली हैं जिससे औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही मेंवाड से दक्षिण भारत के लिये भी ट्रेन को चलाया जाये तो क्षेत्र का पयर्टन मानचित्र पर और उभार होगा एवं पर्यटक राजस्थान एवं मेवाड की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से परिचित होकर उसके गौरवमयी इतिहास को जान सकेंगे।
सडक एवं परिवहन के क्षेत्र मे भी वर्तमान सरकार द्वारा अभुतपुर्व कार्य किये जा रहे है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण की गति दुगुनी हो चुकी है। क्षेत्र में भी अहमदाबाद किशनगढ सिक्स लेन का कार्य प्रगति पर हैं जिससे माल परिवहन एवं आवागमन की सुविधाओं में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही केन्द्रीय सडक निधि की ६ सडकों का कार्य भी प्रगती पर है। साथ में गावों तक सडकों को पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत बेहतर कार्य किये जा रहे है।
भारत नेट योजना के अन्तर्गत देश की समस्त ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्राडबेंड कनेक्शन के द्वारा इन्टरनेट से जोडकर ग्रामीणों विशेषकर ग्रामीण युवाओं को भी आधुनिक विश्व से एकाकार होने का अवसर मिलेगा और उन्हे स्वरोजगार एवं कौशल विकास के नये नये अवसर प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की दुरदृष्टि का परिणाम हे की सरकार २०२२ तक देश के प्रत्येक नागरिक को छत देने का अतिमहत्वाकांक्षी कार्य पुर्ण करने जा रही है जो देश के करोडों लोगो की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पुर्ति में मील का पत्थर साबित होगी। आदिवासियों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिये इस बजट में एकलव्य विद्यालय के रूप में एक नई योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशन में प्रारभं की जा रही है जिससे आदिवासिंयो में भी शिक्षा का प्रसार करते हुये उन्हे समाज की मुख्यधारा में एकिकृत किया जा सकेगा।
आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री महोदय ने देश के दुरदराज के बिजली से वंचित क्षेत्रों में बिजली पंहुचाने के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा सौभाग्य योजना के तहत ग्राम तथा ढाणियो में बिजली पंहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे उन्हे भी मुलभुत आधारभुत सुविधाएंे उपलब्ध हो सकेगी। संसदीय क्षेत्र में भी अनेको गावों तथा ढाणीयों को पहली बार विद्युतीकृत किया गया हैं तथा वन्य क्षेत्रो मे सौलर उर्जा के माध्यम से घरो को रोशन किया गया है।
साभार :
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सांसद जोशी ने बजट को गांव, गरीब व किसानों का बताते हुये पिछले साढे तीन वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये कार्यो का समर्थन किया। सांसद जोशी ने बताया की आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव गरीब तथा किसान के जीवन में एक अभुतपूर्व परिवर्तन आया है। आज हम विगत ७० वर्षों के उस कार्यकाल से इन साढे तीन वर्षो के कार्यकाल से तुलना करें तो हमें महसुस होता है की पहली बार विकास की राह पर देश आगे बढ रहा हैं माननीय प्रधानमंत्रीजी ने एक संकल्प लिया हैं की आने वाले २०२२ तक देश के किसानों की आमदनी को दुगुनी कि जायेगी तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह सरकार लगातार प्रयत्नशील है। संसदीय क्षेत्र जो की एक कृषि पर आधारित क्षेत्र में पहले कभी भी फसल खराबे का मुआवजा नही मिल पाया उतना विगत के तीन वर्षो में मिला है फसले चाहे अतिवृष्टि से खराब हुयी हो, अनावृष्टि या ओलावृष्टि हुयी हो अथवा अन्य कारण रहे हों किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिल पाया है। अकेले संसदीय क्षेत्र मे ४०० करोड से ज्यादा का मुआवजा किसानों को वितरित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की फसलों का बीमा किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत में पानी पंहुंचाने का लक्ष्य लिया है। उसी श्रेणी में मेरे संसदीय क्षेत्र में भी अनेको बांधों का निर्माण किया जा रहा है तथा नहरों की सुदृढीकरण करके हर एक खेत तक पानी पंहुचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मृदा स्वास्थ कार्ड योजना को लाघु किया जिसमें किसान अपने खेत की मिट्टी का परिक्षण करवा सकता हैं तथा आवश्यक पौषक तत्वों की जानकारी उस किसान तक पंहुच सकेगी तथा उत्पादन में भी वृद्धि निश्चित हैं, उर्वरक यथा यूरिया को अब नीम कोटेट कर दिया गया है जिससे किसानों को बहुत ही आसानी से बगैर किसी के प्रोटेक्शन में युरिया मिल पा रहा है। वर्तमान में किसानों को उसकी फसल की लागत की डेढ गुना न्युनतम समर्थन मुल्य तय किया गया है। पशुपालकों ,मछलीपालकों तथा कृषि के जुडें व्यावसायों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड भी अब जारी किये जायेंगे।
महिलाओं को घरेलु धुऐं से मुक्ति के लिये प्रधानमंत्री जी की पहल उज्जवला योजना को प्रारभं किया गया इसमें ८ करोड महिलाओं के परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेण्डर दिये जाने का प्रावधान रखा है। जिसमें संसदीय क्षेत्र में भी २ लाख से अधिक परिवारों को चयनित किया गया है।
रेलवे के क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में आजादी के बाद से रेल सेवाओं से वचितं आदिवासी क्षेत्र पहली बार इस सरकार के कार्यकाल में रेलसेवाओं से जुडने जा रहा है। साथ ही रेलवे का विद्युतीकरण तथा दोहरीकरण का कार्य भी तीव्र गती से चल रहा है। साथ में कन्टेनर डिपो जैसी सुविधा भी मिली हैं जिससे औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही मेंवाड से दक्षिण भारत के लिये भी ट्रेन को चलाया जाये तो क्षेत्र का पयर्टन मानचित्र पर और उभार होगा एवं पर्यटक राजस्थान एवं मेवाड की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से परिचित होकर उसके गौरवमयी इतिहास को जान सकेंगे।
सडक एवं परिवहन के क्षेत्र मे भी वर्तमान सरकार द्वारा अभुतपुर्व कार्य किये जा रहे है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण की गति दुगुनी हो चुकी है। क्षेत्र में भी अहमदाबाद किशनगढ सिक्स लेन का कार्य प्रगति पर हैं जिससे माल परिवहन एवं आवागमन की सुविधाओं में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही केन्द्रीय सडक निधि की ६ सडकों का कार्य भी प्रगती पर है। साथ में गावों तक सडकों को पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत बेहतर कार्य किये जा रहे है।
भारत नेट योजना के अन्तर्गत देश की समस्त ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्राडबेंड कनेक्शन के द्वारा इन्टरनेट से जोडकर ग्रामीणों विशेषकर ग्रामीण युवाओं को भी आधुनिक विश्व से एकाकार होने का अवसर मिलेगा और उन्हे स्वरोजगार एवं कौशल विकास के नये नये अवसर प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की दुरदृष्टि का परिणाम हे की सरकार २०२२ तक देश के प्रत्येक नागरिक को छत देने का अतिमहत्वाकांक्षी कार्य पुर्ण करने जा रही है जो देश के करोडों लोगो की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पुर्ति में मील का पत्थर साबित होगी। आदिवासियों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिये इस बजट में एकलव्य विद्यालय के रूप में एक नई योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशन में प्रारभं की जा रही है जिससे आदिवासिंयो में भी शिक्षा का प्रसार करते हुये उन्हे समाज की मुख्यधारा में एकिकृत किया जा सकेगा।
आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री महोदय ने देश के दुरदराज के बिजली से वंचित क्षेत्रों में बिजली पंहुचाने के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा सौभाग्य योजना के तहत ग्राम तथा ढाणियो में बिजली पंहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे उन्हे भी मुलभुत आधारभुत सुविधाएंे उपलब्ध हो सकेगी। संसदीय क्षेत्र में भी अनेको गावों तथा ढाणीयों को पहली बार विद्युतीकृत किया गया हैं तथा वन्य क्षेत्रो मे सौलर उर्जा के माध्यम से घरो को रोशन किया गया है।
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