कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्पित आम बजट-जोशी
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Published on : 01 Feb, 18 17:02
चित्तौडगढ, आम बजट देश की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबुती प्रदान करेगा। चित्तौडगढ सांसद सी.पी. जोशी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुये यह बात कही।
सांसद जोशी के अनुसार देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत चौथे आम बजट में ग्रामीण, किसान, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
किसानों की बेहतरी के लिये ११ लाख करोड रूपये कृषि ऋण के रूप में वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का लक्ष्य जैविक कृषि को बढावा देते हुये कृषि उत्पादों का निर्यात १०० अरब डॉलर तक पंहुचाना है। रबी के साथ खरिफ फसल का न्युनतम लागत मुल्य उत्पादन लागत का डेड गुना किया जायेगा।
इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत ६ करोड कनेक्शन दिये जा चुके है तथा इस वर्ष २ करोड कनेक्शन और दिये जाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही ४ करोड विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत गरिबों को दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रामीण आधारभुत विकास के तहत निर्माण कार्यो पर १४.३४ लाख करोड व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
जनजातिय क्षेत्रों में निवासरत लोगों के लिये एकलव्य स्कुल खोलने का प्रावधान किया है। तथा शिक्षा में सुधार के लिये राइज पहल का प्रस्ताव। स्कुलों को आधुनिक बनाने के क्रम में ब्लेक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाये जायेंगें तथा अगले ४ वर्षों में स्कुलों के विकास पर १ लाख करोड रू. खर्च किये जायेंगे।
देश में २४ नये मेंडिकल कॉलेज प्रस्तावित किये गये है। साथ ही गरीब परिवारों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजना लागु की जायेगी। जिसकें तहत १० करोड परिवारों के ५० करोड लोगो को ५ लाख रूपये प्रति परिवार का बीमा कवर मिलेगा और टी.बी. के मरिजों के इलाज के लिये ६०० करोड की राशि आवंटित है। गरीबों के लिये निःशुल्क डायलिसिस का प्रावधान किया है।
रेल्वें के क्षेत्र में १,४८,५२८ करोड का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। जिसमें १८,००० किलोमीटर लाईनों का दोहरीकरण एवं ३६००० किमी का लाईन नवीनीकरण का कार्य किया जायेगा साथ ही ४२६७ मानव रहित रेल्वे क्रोसिंग को अगले २ वर्षो मे हटाया जायेगा। सभी स्टेशनों पर वाई-फाई व सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध होगी।
इंटरनेट सुविधा आमलोगों तक आसानाी से पंहुचाने के लिये ५ लाख वाई-फाई हाट स्पाट कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रो मे उपलब्ध कराये जायेंगे। इस वर्ष में ७० लाख औपचारिक नौकरियां सृजित होगी एवं २०२० तक राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना के तहत ५० लाख युवाओं
साभार :
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सांसद जोशी के अनुसार देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत चौथे आम बजट में ग्रामीण, किसान, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
किसानों की बेहतरी के लिये ११ लाख करोड रूपये कृषि ऋण के रूप में वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का लक्ष्य जैविक कृषि को बढावा देते हुये कृषि उत्पादों का निर्यात १०० अरब डॉलर तक पंहुचाना है। रबी के साथ खरिफ फसल का न्युनतम लागत मुल्य उत्पादन लागत का डेड गुना किया जायेगा।
इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत ६ करोड कनेक्शन दिये जा चुके है तथा इस वर्ष २ करोड कनेक्शन और दिये जाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही ४ करोड विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत गरिबों को दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रामीण आधारभुत विकास के तहत निर्माण कार्यो पर १४.३४ लाख करोड व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
जनजातिय क्षेत्रों में निवासरत लोगों के लिये एकलव्य स्कुल खोलने का प्रावधान किया है। तथा शिक्षा में सुधार के लिये राइज पहल का प्रस्ताव। स्कुलों को आधुनिक बनाने के क्रम में ब्लेक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाये जायेंगें तथा अगले ४ वर्षों में स्कुलों के विकास पर १ लाख करोड रू. खर्च किये जायेंगे।
देश में २४ नये मेंडिकल कॉलेज प्रस्तावित किये गये है। साथ ही गरीब परिवारों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजना लागु की जायेगी। जिसकें तहत १० करोड परिवारों के ५० करोड लोगो को ५ लाख रूपये प्रति परिवार का बीमा कवर मिलेगा और टी.बी. के मरिजों के इलाज के लिये ६०० करोड की राशि आवंटित है। गरीबों के लिये निःशुल्क डायलिसिस का प्रावधान किया है।
रेल्वें के क्षेत्र में १,४८,५२८ करोड का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। जिसमें १८,००० किलोमीटर लाईनों का दोहरीकरण एवं ३६००० किमी का लाईन नवीनीकरण का कार्य किया जायेगा साथ ही ४२६७ मानव रहित रेल्वे क्रोसिंग को अगले २ वर्षो मे हटाया जायेगा। सभी स्टेशनों पर वाई-फाई व सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध होगी।
इंटरनेट सुविधा आमलोगों तक आसानाी से पंहुचाने के लिये ५ लाख वाई-फाई हाट स्पाट कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रो मे उपलब्ध कराये जायेंगे। इस वर्ष में ७० लाख औपचारिक नौकरियां सृजित होगी एवं २०२० तक राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना के तहत ५० लाख युवाओं
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