राजस्थान सरकार पुलिस नियंत्रण

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Published on : 24 Jan, 18 12:01

व्यवस्था सुधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने में भी अक्षम साबित हुई है

कोटा ज़िले में पुलिस उत्पीड़न ,,पुलिस लापरवाही सहित दूसरी सभी शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर निस्तारित करने का रिकॉर्ड बना रहे है ,,,सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 तक राजस्थान सरकार सहित देश की सभी राज्य सरकारों को आदेशित किया था के वोह हर हाल में सभी थानों में ,,जेल में ,,प्रमुख स्थानों में सी सी टी वी कैमरे लगाए ,,जेल निरीक्षण समितियां ,थाना निगरानी समितियों का गठन करे ,,मानवाधिकार आयोगों में रिक्त पढ़े सभी पदों को भरे ,,लेकिन अफ़सोस राजस्थान सरकार ने अब तक किसी भी थाने ,,जेल में ,,आदेशानुसार सी सी टी वी कैमरे नहीं लगाए ,,उलटे क़ानून व्यवस्थाः पर नज़र रखने के लिए लगाए गए अपर्याप्त सी सी टी वी केमरो में से आज भी कई कैमरे बंद पढ़े है ,और बेवजह यह खर्च सरकार पर डाला गया है ,,सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे आदेश की पालना ,,निगरानी में क्रॉस जांच की व्यवस्था कर पाने में गंभीर नज़र नहीं आयी ,है ,,,लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान भर के सभी ज़िलों में कोटा एक ऐसा जिला हैं जहाँ ,,पुलिस जवाब देही समिति के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र विजय के नेतृत्व में नियमित शिकायतों की सुनवाई ,,जन सुनवाई हो रही है ,,उनका त्वरित निस्तारण हो रहा है ,,रविंद्र विजय ,,पीड़ित पक्षकारो की समस्याएं सुनते वक़्त एक निष्पक्ष जज की भूमिका के साथ ,,उदार ह्रदय रहकर ,पीड़ित को तुरंत कैसे इंसाफ मिले इस व्यवस्था का भी ध्यान रखकर फैसले सुना रहे है ,,कोटा में अब सेकड़ो शिकायतों में सुनवाई के बाद उन्हें त्वरित राहत दी गयी है ,जिनके मुक़दमे दर्ज नहीं हुए मुक़दमे दर्ज हुए ,,गुंडे बदमाशो के खौफ से डरे सहमे लोगो को इन्साफ दिलवाया ,,कुछ दर्जन मामलों में पुलिस अधिकारीयों की लापरवाही ,,उनके द्वारा किये गए उत्पीड़न की शिकायते थीं ,,,ऐसे में ऐसे गंभीर शिकायत के आरोपियों को उन्होंने अधिकारीयों को निर्देशित कर कठोर सबक़ भी सिखाया है ,,,कोटा का पीड़ित हर शख्स अब समझने लगा ,,है उसकी सुनवाई अगर पुलिस में नहीं हुई तो उसके पास ,,त्वरित ,शिकायत त्वरित समाधान का एक मंच आ गया है ,,,पुलिस जवाब देही समिति के अध्यक्ष एडवोकेट रविंदर विजय ,,ऐसे पीड़ितों के लिए वरदान साबित हुए है ,,जिला प्रशासन ,,पुलिस प्रशासन ,,पुलिस जवाब देही समिति के क्रियाकलापों ,,उनके अधिकारों ,,शिकायत निवारण को लेकर प्रचार प्रसार मामले में गंभीर नहीं हैं ,,इसलिए पीड़ित पक्षकार ,पुलिस उत्पीड़न के शिकार लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे है ,,फिर भी खुद एडवोकेट रविंद्र विजय अपने तरीके से ऐसी शिकायतों की सुनवाया के निस्तारण का प्रचार प्रसार करवा रहे है ,,एडवोकेट रविंद्र विजय सहकारिता समिति के अध्यक्ष ,,मार्केटिंग सोसाइटी के निर्देशक ,,,भी रहे है जबकि पार्टी के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के रूप में भी कार्य करते रहे है ,,इसके पूर्व रविंद्र विजय वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक राजस्थान न्यायाधिकरण सहकारी क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायिक सदस्य के रूप में भी कार्यरत रहकर ऐतिहासिक सहकारिता क्षेत्र के फैसले करने के लिए जाने जाते है ,,एडवोकेट रविंद्र विजय की पुलिस उत्पीड़न के शिकार ,,छोटे ,,बढे सभी तरह के पीड़ितों से अपील है के उनकी कोई भी प्रताड़ना की शिकायत हो वोह अदालत परिसर ,उनके निवास ,या सचिव पुलिस जवाबदेही समिति के नाम लिखित में सुबूतों के साथ दे ,उनका त्वरित निस्तारण होगा ,,कोई शिकायत का तत्काल निस्तारण आवश्यक है तो वोह भी तत्काल निस्तारण की आवश्यकतानुसार ,,निस्तारण किया जायेगा ,,पुलिस जवाबदेही समिति के सचिव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होते है जो रविंद्र विजय एडवोकेट द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करवाते है उनका सहयोग करते है ,,,राजस्थान में कोटा ही एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ पुलिस जवाब देही समिति की सर्वाधिक बैठके हुई है ,सर्वाधिक सुनवाई की जाकर ,सर्वाधिक मामलो का निस्तारण किया गे है ,,,इसके लिए एडवोकेट रविंद्र विजय को मानवाधिकार संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत संस्था ह्यूमन रिलीफ सोसायटी के अध्यक्ष के नाते आबिद हुसैन अब्बासी ,,महासचिव के नाते में खुद एडवोकेट अख्तर खान अकेला उन्हें मुबारकबाद ,,बधाई देता हूँ ,सेल्यूट करता हूँ ,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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