अधिकारियांें को कारण बताओ नोटिस
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Published on : 21 Jan, 18 16:01
वनाधिकार पट्टे सरकार की प्राथमिकताओं में
जिला प्रभारी सचिव डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि राज्य में वनाधिकार पट्टे सरकार की प्राथमिकताओं में है ऐसे में लम्बित प्रकरणों को गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जनवरी माह के अंत तक निस्तारित कर दिया जाए।
डाॅ. अग्रवाल शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर सी.आर.देवासी को निर्देश दिए कि वनाधिकार प्रकरणों एवं वन भूमि के सार्वजनिक उपयोग संबंधी प्रकरणों के बारे में संबंधित विभागों से वे शीघ्र चर्चा कर प्रभावी कार्यवाही करें।
उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विविध स्तर पर माइक्रो माॅनिटरिंग करने के साथ ही इनका त्वरित निस्तारण करने पर भी जोर दिया। उन्होंने राजश्री योजना के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन बकाया भुगतान के मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए।
उन्होंने कृषि उपनिदेशक को स्प्रिंकलर योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को समय से पूरा करने को कहा। वहीं अन्य विभागों जहां कार्य प्रगति शिथिल है वहां अधिकारियों को व्यक्तिगत रूचि से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था की प्रभावी माॅनिटरिंग करने की महती जरूरत बताई।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुभाष चन्द शर्मा, नगर विकास प्रन्यास के सचिव रामनिवास मेहता, महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक डाॅ. तरू सुराणा, उप वन सरंक्षक ओ.पी.शर्मा व आर.के.जैन, उद्योग महाप्रबंधक विपुल जानी, पर्यटन उपनिदेशक सुमिता सरोच सहित अन्य सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
अधिकारियांें को कारण बताओ नोटिस
प्रभारी सचिव ने एडीएम देवासी को बैठक में अनुपस्थित रहे विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं नगर निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा राजश्री योजना में भुगतान शिथिलता के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी करने को कहा।
साभार :
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डाॅ. अग्रवाल शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर सी.आर.देवासी को निर्देश दिए कि वनाधिकार प्रकरणों एवं वन भूमि के सार्वजनिक उपयोग संबंधी प्रकरणों के बारे में संबंधित विभागों से वे शीघ्र चर्चा कर प्रभावी कार्यवाही करें।
उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विविध स्तर पर माइक्रो माॅनिटरिंग करने के साथ ही इनका त्वरित निस्तारण करने पर भी जोर दिया। उन्होंने राजश्री योजना के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन बकाया भुगतान के मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए।
उन्होंने कृषि उपनिदेशक को स्प्रिंकलर योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को समय से पूरा करने को कहा। वहीं अन्य विभागों जहां कार्य प्रगति शिथिल है वहां अधिकारियों को व्यक्तिगत रूचि से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था की प्रभावी माॅनिटरिंग करने की महती जरूरत बताई।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुभाष चन्द शर्मा, नगर विकास प्रन्यास के सचिव रामनिवास मेहता, महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक डाॅ. तरू सुराणा, उप वन सरंक्षक ओ.पी.शर्मा व आर.के.जैन, उद्योग महाप्रबंधक विपुल जानी, पर्यटन उपनिदेशक सुमिता सरोच सहित अन्य सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
अधिकारियांें को कारण बताओ नोटिस
प्रभारी सचिव ने एडीएम देवासी को बैठक में अनुपस्थित रहे विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं नगर निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा राजश्री योजना में भुगतान शिथिलता के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी करने को कहा।
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