बजट में 10% बढ़ेगा खाद्य सब्सिडी बिल उम्मीद

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Published on : 17 Jan, 18 12:01

केंद्र का खाद्य सब्सिडी बिल 2018-19 के बजट में 10 फीसद बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रपए पर पहुंच सकता है। सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि तथा खाद्यान्न की सब्सिडी दरों में कोई बदलाव नहीं होने की वजह से केंद्र का खाद्य सब्सिडी बिल बढ़ेगा।वित्त वर्ष 2018-19 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। नवम्बर, 2016 से सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन कर रही है। इसके तहत देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्यान्न की आपूत्तर्ि भारी सब्सिडी वाली दरों पर एक से तीन रपए किलो में की जाती है। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए 1,45,338 करोड़ रपए रखे थे। अगले वित्त वर्ष में इसमें 10 फीसद वृद्धि की उम्मीद है। सूत्र ने कहा कि अगले बजट में खाद्य मंत्रालय का कुल बजट आवंटन भी बढ़कर 2.20 लाख करोड़ रपए पर पहुंच जाने की उम्मीद है। इसमें खाद्य सब्सिडी भी शामिल होगी। चालू वित्त वर्ष में खाद्य मंत्रालय का बजटीय आवंटन 1.96 लाख करोड़ रपए है। सरकार के खाद्य बिल में 2018-19 में बढ़ोतरी की संभावना है क्योंकि धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सात से आठ फीसद की वृद्धि हुई है। चावल और गेहूं की आपूत्तर्ि गरीब परिवारों को राशन की दुकानों के जरिए की जाती है। सूत्रों ने बताया कि खाद्य मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के राशन की दुकानों को पोर्टेबल करने पर विचार कर रहा है। पहले इसे जिले के भीतर किया जाएगा।

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