मोदी करेंगे आर्थिक स्थिति की समीक्षा
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Published on : 19 Sep, 17 07:09
नईं दिल्ली, अर्थव्यवस्था में नरमी को लेकर चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा लेने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा के लिये वित्त मंत्री अरूण जेटली और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ कल बैठक करेंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मोदी आर्थिक स्थिति से संबद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में जेटली और वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ चर्चा करेंगे तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये उपाय तलाशेंगे। हाल ही में जारी पहली तिमाही के जीडीपी वृद्धि आंकड़े आने के बाद यह बैठक हो रही है। वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में आर्थिक मंत्री, अधिकारियों के साथ आज बैठक .हाल ही में जारी पहली तिमाही के जीडीपी वृद्धि आंकड़े आने के बाद यह बैठक हो रही है वृद्धि 5.7 प्रतिशत रही जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है।
इससे पूर्व वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.9 प्रतिशत तथा पिछली तिमाही जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत रही थी। सकल घरेलू उत्पाद ाजीडीपीा की वृद्धि दर लगातर छठी तिमाही में घटी है। आर्थिक समीक्षा-दो में यह अनुमान जताया गया है कि अपस्फीति दबाव के कारण चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना संभव नहीं होगा। निर्यांत के समक्ष भी चुनौतियां हैं और औदृाोगिक वृद्धि दर पांच साल में न्यूनतम स्तर पर आ गयी है। अप्रैल-जून तिमाही में चालू खाते का घाटा ाकैडा बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत या 14.3 अरब डालर पहुंच गया।
साभार :
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मोदी आर्थिक स्थिति से संबद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में जेटली और वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ चर्चा करेंगे तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये उपाय तलाशेंगे। हाल ही में जारी पहली तिमाही के जीडीपी वृद्धि आंकड़े आने के बाद यह बैठक हो रही है। वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में आर्थिक मंत्री, अधिकारियों के साथ आज बैठक .हाल ही में जारी पहली तिमाही के जीडीपी वृद्धि आंकड़े आने के बाद यह बैठक हो रही है वृद्धि 5.7 प्रतिशत रही जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है।
इससे पूर्व वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.9 प्रतिशत तथा पिछली तिमाही जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत रही थी। सकल घरेलू उत्पाद ाजीडीपीा की वृद्धि दर लगातर छठी तिमाही में घटी है। आर्थिक समीक्षा-दो में यह अनुमान जताया गया है कि अपस्फीति दबाव के कारण चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना संभव नहीं होगा। निर्यांत के समक्ष भी चुनौतियां हैं और औदृाोगिक वृद्धि दर पांच साल में न्यूनतम स्तर पर आ गयी है। अप्रैल-जून तिमाही में चालू खाते का घाटा ाकैडा बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत या 14.3 अरब डालर पहुंच गया।
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