कच्ची बस्तियों की समस्याओं को लेकर परनामी को सौपा ज्ञापन
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Published on : 18 Sep, 17 07:09
बाडमेंर/ कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष भैरूसिह फुलवारिया ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को ज्ञापन प्रेषित कर नगरपरिषद् बाडमेर के फरमान की कच्ची बस्तियों में पानी, बिजली कनेक्शन के लिए नगरपरिषद् अनापत्ति प्रमाण-पत्र् की बाध्यता के नियम से छुटकारा दिलवाने एवं राज्य सरकार के स्तर पर कच्ची बस्ती के लोगो को रिहायत दिलवाने की पोरजोर मांग की।
फुलवारिया ने बताया कि बाडमेर शहरी क्षैत्र् में बसी कच्ची बस्तियों में सबसे दयनीय स्थिति वार्ड संख्या 15 स्थित कच्ची बस्ती जोगियों की दडी, संत रविदास कॉलोनी, शव कॉलोनी रहने वाले परिवारों की है। क्यों कि नगरपरिषद् द्वारा कई बरसों से कच्ची बस्ती वासियों को कोई नियमन या पट्टा जारी नही किया गया है। परिषद् में वर्तमान कांग्रेस बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण शविरों में एक भी कच्ची बस्ती पट्टा जारी नही किया गया है। परिषद् की साधारण सभा में बैठक दिनांक 04 मई 2017 में निर्णय पारित कर पानी बिजली कनेक्शन के लिए नगरपरिषद् द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र् को अनिवार्य किये जाने से सैकडो परिवार आधारभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे है। इस समस्या बाबत् नगरपरिषद् प्रशासन व जिला प्रशासन से कई मर्तबा प्रार्थना-पत्र् देकर निवेदन किया गया लेकिन गरीबों की आवाज को सुनकर भी अनसुना किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब तबके के लोगो की आबादी बाहुल्य इन कच्ची बस्तियों में पेयजल लाईन, सडक व नालियों का कोई आस्तित्व नही है। इन बस्तियों में विकास के अभाव में यहां के वाशन्दों का जीवन नरकीय हो चुका है। इसलिए पानी बिजली कनेक्शन हेतु नगरपरिषद् के अनापति प्रमाण-पत्र् की बाध्यता से छुटकारा दिलवाने एवं राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास के लिए जरूरी कदम जल्द उठाने की मांग की। जिससे आमजन को राहत मिल सके।
साभार :
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फुलवारिया ने बताया कि बाडमेर शहरी क्षैत्र् में बसी कच्ची बस्तियों में सबसे दयनीय स्थिति वार्ड संख्या 15 स्थित कच्ची बस्ती जोगियों की दडी, संत रविदास कॉलोनी, शव कॉलोनी रहने वाले परिवारों की है। क्यों कि नगरपरिषद् द्वारा कई बरसों से कच्ची बस्ती वासियों को कोई नियमन या पट्टा जारी नही किया गया है। परिषद् में वर्तमान कांग्रेस बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण शविरों में एक भी कच्ची बस्ती पट्टा जारी नही किया गया है। परिषद् की साधारण सभा में बैठक दिनांक 04 मई 2017 में निर्णय पारित कर पानी बिजली कनेक्शन के लिए नगरपरिषद् द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र् को अनिवार्य किये जाने से सैकडो परिवार आधारभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे है। इस समस्या बाबत् नगरपरिषद् प्रशासन व जिला प्रशासन से कई मर्तबा प्रार्थना-पत्र् देकर निवेदन किया गया लेकिन गरीबों की आवाज को सुनकर भी अनसुना किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब तबके के लोगो की आबादी बाहुल्य इन कच्ची बस्तियों में पेयजल लाईन, सडक व नालियों का कोई आस्तित्व नही है। इन बस्तियों में विकास के अभाव में यहां के वाशन्दों का जीवन नरकीय हो चुका है। इसलिए पानी बिजली कनेक्शन हेतु नगरपरिषद् के अनापति प्रमाण-पत्र् की बाध्यता से छुटकारा दिलवाने एवं राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास के लिए जरूरी कदम जल्द उठाने की मांग की। जिससे आमजन को राहत मिल सके।
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