भीम में मेगा विधिक चेतना एवं लोककल्याणकारी शिविर आयोजित
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Published on : 18 Sep, 17 06:09
अधिकारी सकारात्मक प्रयास कर आमजन को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें
राजसमन्द राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के न्यायाधिपति दिनेश चन्द्र सोमनी ने कहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ उनके कर्तव्य पालन भी दर्शाये है। लोगों को विधिक जानकारी होना आवश्यक है इसी के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलें, यह विभागीय अधिकारियों के सकारात्मक प्रयासों के साथ लोग जागरूक होकर इनका लाभ ले यह आवश्यक है।
न्यायाधिपति सोमानी रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में भीम के जय आनन्द जन परमार्थ संस्थान में आयोजित विधिक चेतना एवं लोककल्याणकारी शिविर को मुख्य अतिथि पद से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होनें कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को मिले इसके लिए न्यायाधीश अधिवक्ता एवं विभागीय अधिकारियों को आगे आकर पहल करनी चाहिए।
उन्होनें इस बात पर भी जोर दिया कि इन शिविरों का मकसद विधिक (कानूनी) जानकारी देना तो है ही इसी के साथ सरकार की संचालित योजनाओं से वंचित एवं पात्र तथा जरूरतमंदो को उनसे लाभान्वित करना है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेशभर में लगभग आयोजित दो सौ शिविरो के माध्यम से 85 लाख व्यक्तियों को विधिक जानकारी एवं जागरूकता के साथ विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है।
शिविर का उद्देश्य एक ही छत के नीचें सभी विभागीय काउन्टरों की स्थापना कर उनसे संबंधित आवेदनों को तैयार कर मौके पर ही लाभान्वित किया जाना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों कार्मिको एवं अधिवक्ताओं से कहा कि वे आपसी समन्वय बनाकर लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराएॅ।
इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंह दास व्यास ने कहा कि शिविर का उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभ दिलाया जाना है। उन्होंने शिविर के संदर्भ में बताया कि संक्षिप्त जानकारी दी जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नरेन्द्र कुमार ने विधिक सेवाओं के साथ सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 14 ट्राई साईकिल, 3 व्हील चेयर, 4 हियंरित मशीन, 5 ब्लाईण्ड स्टीक एवं लगभग एक दर्शन बैशाखियों का वितरण किया गया जिनमें प्रतिकात्मक तौर पर न्यायमूर्ति सोमाणी ने यह उपकरण प्रदान किए। इसी के साथ पात्र व्यक्तियों को विभिन्न बैंको के माध्यम से ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए।
साभार :
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न्यायाधिपति सोमानी रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में भीम के जय आनन्द जन परमार्थ संस्थान में आयोजित विधिक चेतना एवं लोककल्याणकारी शिविर को मुख्य अतिथि पद से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होनें कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को मिले इसके लिए न्यायाधीश अधिवक्ता एवं विभागीय अधिकारियों को आगे आकर पहल करनी चाहिए।
उन्होनें इस बात पर भी जोर दिया कि इन शिविरों का मकसद विधिक (कानूनी) जानकारी देना तो है ही इसी के साथ सरकार की संचालित योजनाओं से वंचित एवं पात्र तथा जरूरतमंदो को उनसे लाभान्वित करना है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेशभर में लगभग आयोजित दो सौ शिविरो के माध्यम से 85 लाख व्यक्तियों को विधिक जानकारी एवं जागरूकता के साथ विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है।
शिविर का उद्देश्य एक ही छत के नीचें सभी विभागीय काउन्टरों की स्थापना कर उनसे संबंधित आवेदनों को तैयार कर मौके पर ही लाभान्वित किया जाना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों कार्मिको एवं अधिवक्ताओं से कहा कि वे आपसी समन्वय बनाकर लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराएॅ।
इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंह दास व्यास ने कहा कि शिविर का उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभ दिलाया जाना है। उन्होंने शिविर के संदर्भ में बताया कि संक्षिप्त जानकारी दी जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नरेन्द्र कुमार ने विधिक सेवाओं के साथ सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 14 ट्राई साईकिल, 3 व्हील चेयर, 4 हियंरित मशीन, 5 ब्लाईण्ड स्टीक एवं लगभग एक दर्शन बैशाखियों का वितरण किया गया जिनमें प्रतिकात्मक तौर पर न्यायमूर्ति सोमाणी ने यह उपकरण प्रदान किए। इसी के साथ पात्र व्यक्तियों को विभिन्न बैंको के माध्यम से ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए।
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