सांसद जोशी ने मार्बल पर जीएसटी में राहत को लेकर लोकसभा में की मांग
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Published on : 20 Jul, 17 08:07
चित्तौड़गढ़ / चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोषी ने बुधवार को लोकसभा में शुन्यकाल में मार्बल ग्रेनाइट पर जीएसटी की दर मे राहत करने कोे लेकर मांग उठायी।
सांसद जोशी ने सरकार के ऐतिहासिक कर सुधार के निर्णय का स्वागत किया और बताया की वर्तमान में 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी को लागु कर दिया गया है जो की देश हित में लिया गया सबसे बड़ा एतिहासिक फैसला है इसे पुरे देश में आर्थिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है पुरे देश में एक ही कर व्यवस्था लागु होने से पुरे देश के नागरिको को इसका लाभ मिलेगा।
सांसद ने संसद में मांग करने हुए बताया की संसदीय क्षेत्र एवं राजस्थान के मार्बल व्यवसाइयों को जीएसटी लागु होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वैसे तो भारत के मार्बल ग्रेनाइट व्यापारियों के साथ ओद्याोगिक विकास एवं उद्योगों की समस्या के निराकरण हेतु सरकार हमेशा सक्रिय रही है और मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग के विकाश के लिए उचित निर्णय किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो दर मार्बल ग्रेनाइट पर रखी गयी हैं वो कुछ ज्यादा हैं ,चुंकि राजस्थान एक मरुस्थल प्रदेश हैं और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खनिज पर आधारित हैं व राज्य के ज्यादातर जिलों में मार्बल ग्रेनाइट का खनन, प्रोसेसिंग होती हैं । राजस्थान प्रदेश में वैट की दर 5.5 प्रतिशत हैं व ज्यादातर उद्योग केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली एक्साइज छुट में आते हैं वर्तमान में मार्बल एवं ग्रेनाइट पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रखी गयी हैं जो की पूर्व की दर से काफी ज्यादा हैं। मार्बल भवन निर्माण सामग्री का एक मुख्य घटक हैं और आमजन की जिदगी का एक हिस्सा बन चूका हैं 28 प्रतिशत की दर से मार्बल ग्रेनाइट की दरो में अप्रत्यक्षित वृद्धि हो जायेगी । आज के समय में मनुष्य की प्राथमिक मांग केवल रोटी कपडा मकान ही नहीं है अब किसान हो या छोटे से छोटे तबके वाले भी घर बनाने हेतु मार्बल का उपयोग करते हैं , वर्तमान में मार्बल एक विलासिता की वस्तु न होकर आमजन की आवश्यकता की वस्तु है।
सांसद ने सदन के माध्यम संसदीय क्षेत्र चित्तौडगढ एवं राजस्थान के मार्बल व्यवसाइयों के साथ में निम्बाहेडा स्टोन व टैक्सटाइल उद्योग में टैक्स सरलीकरण की मांग की।
साभार :
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सांसद जोशी ने सरकार के ऐतिहासिक कर सुधार के निर्णय का स्वागत किया और बताया की वर्तमान में 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी को लागु कर दिया गया है जो की देश हित में लिया गया सबसे बड़ा एतिहासिक फैसला है इसे पुरे देश में आर्थिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है पुरे देश में एक ही कर व्यवस्था लागु होने से पुरे देश के नागरिको को इसका लाभ मिलेगा।
सांसद ने संसद में मांग करने हुए बताया की संसदीय क्षेत्र एवं राजस्थान के मार्बल व्यवसाइयों को जीएसटी लागु होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वैसे तो भारत के मार्बल ग्रेनाइट व्यापारियों के साथ ओद्याोगिक विकास एवं उद्योगों की समस्या के निराकरण हेतु सरकार हमेशा सक्रिय रही है और मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग के विकाश के लिए उचित निर्णय किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो दर मार्बल ग्रेनाइट पर रखी गयी हैं वो कुछ ज्यादा हैं ,चुंकि राजस्थान एक मरुस्थल प्रदेश हैं और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खनिज पर आधारित हैं व राज्य के ज्यादातर जिलों में मार्बल ग्रेनाइट का खनन, प्रोसेसिंग होती हैं । राजस्थान प्रदेश में वैट की दर 5.5 प्रतिशत हैं व ज्यादातर उद्योग केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली एक्साइज छुट में आते हैं वर्तमान में मार्बल एवं ग्रेनाइट पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रखी गयी हैं जो की पूर्व की दर से काफी ज्यादा हैं। मार्बल भवन निर्माण सामग्री का एक मुख्य घटक हैं और आमजन की जिदगी का एक हिस्सा बन चूका हैं 28 प्रतिशत की दर से मार्बल ग्रेनाइट की दरो में अप्रत्यक्षित वृद्धि हो जायेगी । आज के समय में मनुष्य की प्राथमिक मांग केवल रोटी कपडा मकान ही नहीं है अब किसान हो या छोटे से छोटे तबके वाले भी घर बनाने हेतु मार्बल का उपयोग करते हैं , वर्तमान में मार्बल एक विलासिता की वस्तु न होकर आमजन की आवश्यकता की वस्तु है।
सांसद ने सदन के माध्यम संसदीय क्षेत्र चित्तौडगढ एवं राजस्थान के मार्बल व्यवसाइयों के साथ में निम्बाहेडा स्टोन व टैक्सटाइल उद्योग में टैक्स सरलीकरण की मांग की।
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