लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने में आगे भी देरी
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Published on : 27 Jun, 17 09:06
मुंबई। लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने में आगे भी देरी होने की संभावना है क्योंकि बीसीसीआई ने यह तय करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर किस तरह से सर्वश्रेष्ठ तरीके से और जल्दी से अमल किया जा सकता है।
विशेष आम सभा (एसजीएम) की दो घंटे 45 मिनट तक चली लंबी बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं किया जा सका जैसा कि प्रशासकों की समिति ने रविवार को राज्य इकाईयों के साथ बैठक के दौरान आग्रह किया था। बैठक में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और विवादों के घेरे में रहे एन. श्रीनिवासन भी उपस्थित थे। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘आज हमने आठ सूत्री एजेंडे पर एसजीएम की जिसमें मुख्य एजेंडा उच्चतम न्यायालय के 18 जुलाई (2016) के आदेश को लागू करना था। इस पर लंबी र्चचा हुई और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से एक समिति गठित करने का फैसला किया गया जो यह पता करेगी कि इन्हें कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से और जल्दी लागू किया जा सके।
उन्होंने कहा, ‘‘इसका गठन मंगलवार को किया जाएगा और उसे एक पखवाड़े के अंदर अपनी पहली सिफारिश दे दी जानी चाहिए। इसे पदाधिकारियों और आम सभा के पांच-छह सदस्यों पर छोड़ दिया गया है।’ चौधरी ने कहा कि समिति अगले दो दिन में काम करना शुरू कर देगी। जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें एक राज्य एक मत, 70 साल की उम्र की सीमा, प्रत्येक तीन साल के बाद कूलिंग अॅफ पीरियड यानी कोई पद नहीं संभालना और वर्तमान के तीन के बजाय फिर से पांच सदस्यीय चयन पैनल गठित करना शामिल हैं। चौधरी ने कहा, ‘‘समिति मुख्य फैसले में जरूरी बिंदुओं में से प्रत्येक पर गौर करेगी। अदालत का आदेश लागू करना होगा। अगर बैठक ढाई घंटे तक चली तो इसमें एजेंडे के पहले विषय पर ही एक घंटा लग गया। किसी तरह का मतदान नहीं हुआ और इसे (पैनल) गठित करने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया।
साभार :
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विशेष आम सभा (एसजीएम) की दो घंटे 45 मिनट तक चली लंबी बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं किया जा सका जैसा कि प्रशासकों की समिति ने रविवार को राज्य इकाईयों के साथ बैठक के दौरान आग्रह किया था। बैठक में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और विवादों के घेरे में रहे एन. श्रीनिवासन भी उपस्थित थे। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘आज हमने आठ सूत्री एजेंडे पर एसजीएम की जिसमें मुख्य एजेंडा उच्चतम न्यायालय के 18 जुलाई (2016) के आदेश को लागू करना था। इस पर लंबी र्चचा हुई और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से एक समिति गठित करने का फैसला किया गया जो यह पता करेगी कि इन्हें कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से और जल्दी लागू किया जा सके।
उन्होंने कहा, ‘‘इसका गठन मंगलवार को किया जाएगा और उसे एक पखवाड़े के अंदर अपनी पहली सिफारिश दे दी जानी चाहिए। इसे पदाधिकारियों और आम सभा के पांच-छह सदस्यों पर छोड़ दिया गया है।’ चौधरी ने कहा कि समिति अगले दो दिन में काम करना शुरू कर देगी। जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें एक राज्य एक मत, 70 साल की उम्र की सीमा, प्रत्येक तीन साल के बाद कूलिंग अॅफ पीरियड यानी कोई पद नहीं संभालना और वर्तमान के तीन के बजाय फिर से पांच सदस्यीय चयन पैनल गठित करना शामिल हैं। चौधरी ने कहा, ‘‘समिति मुख्य फैसले में जरूरी बिंदुओं में से प्रत्येक पर गौर करेगी। अदालत का आदेश लागू करना होगा। अगर बैठक ढाई घंटे तक चली तो इसमें एजेंडे के पहले विषय पर ही एक घंटा लग गया। किसी तरह का मतदान नहीं हुआ और इसे (पैनल) गठित करने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया।
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