62 सेज परियोजनाओं को रद्द करने पर विचार

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Published on : 27 Jun, 17 08:06

वाणिज्य मंत्रालय कोचिन पोर्ट ट्रस्ट सहित करीब 62 इकाइयों की विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं की मंजूरी रद्द करने पर विचार करेगा। इन सेज परियोजनाओं के विकास की योजना रखने वाली कंपनियों ने इन परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई है। वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया की अगुवाई वाला मंजूरी बोर्ड (बीओए) अपनी तीन जुलाई को होने वाली बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी रद्द करने पर विचार करेगा।

बोर्ड की बैठक के एजेंडा नोट के अनुसार डेवलपर्स ने मंजूरी पत्र (एलओए) को विस्तार देने के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके तहत वे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और समय मांग सकते हैं। नोट में कहा गया है कि इससे ऐसा लगता है कि डेवलपर्स की परियोजनाओं में रुचि नहीं है। यह मामला बीओए के समक्ष रखा गया है। इसमें कहा गया है कि कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने केरल में मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) बनाने की योजना बनाई थी। कंपनी ने अब इस परियोजना पर आगे बढ़ने में असमर्थता जताई है। कोचिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त ने परियोजना को रद्द करने की सिफारिश की है। इसी तरह दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, लार्क प्रोजेक्ट्स, मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम और डायमंड आईटी इन्फ्राकॉन ने न तो एलओए के लिए न ही सेज की अधिसूचना के लिए आवेदन किया है।

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