ओला और महिन्द्रा की भारत सरकार के साथ साझेदारी

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Published on : 27 May, 17 09:05

ओला और महिन्द्रा की भारत सरकार के साथ साझेदारी

उदयपुर। ओला और महिन्द्रा ने नागपुर में एक इलेक्ट्रिक परिवहन प्रणाली (इलेक्ट्रिक मास मोबिलिटी इकोसिस्टम) के निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है जो देश के ऑटोमोटिव एवं परिवहन क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव लाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा सडक परिवहन, राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर एयरपोर्ट परिसर में भारत की पहले मल्टी-मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना का उद्घाटन किया। पायलट परियोजना की शुरूआत 200 वाहनों के फ्लीट से होगी, जिसमें महिन्द्रा के 100 नए द्ग२श्ा प्लस वाहन शामिल हैं। शेष वाहनों में अन्य ओईएम स्रोतों जैसे टाटा मोटर्स, काईनेटिक, बीवायडी और टीवीएस के वाहन शामिल होंगे।
इस मौके पर देवेन्द्र फडणवीस और नितिन गडकरी ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रिक वाहनों की इस फ्लीट को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावत, संयुक्त सचिव अभय डेमले, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर आयुक्त सतीष सहस्त्रबुद्धे, ओला के सह-संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. के प्रबन्ध निदेशक डॉ. पवन गोयंका, काइनेटिक इंजीनियरिंग लि. के वाईस चेयरपर्सन सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इसके बाद एयरपोर्ट परिसर में स्थित ओला के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का अनावरण किया गया। यह इन्सटॉलेशन अपनी तरह का पहला चार्जिंग स्टेशन है जो वाहनों की चार्जिंग में मदद करेगा। ओला पहले से इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 50 करोड रु का निवेश कर चुकी है। शुरूआत में 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर 50 से ज्यादा चार्जिंग पॉइन्ट्स स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि ओला, महिन्द्रा एवं ऐसे ही अन्य संगठनों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्थायी परिवहन के निर्माण की दिशा में हाथ बढाए हैं। इस पहल को समर्थन देते हुए हमने राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण, वैट और सडक कर में छूट दी है। नितिन गडकरी ने कहा कि बडे पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल विशाल बदलाव ला सकता है और हमने 2030 तक भारत को 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन देश बनाने का मिशन निर्धारित किया है। भाविश अग्रवाल ने कहा कि हमारी यह पहल लाखों नागरिकों के लिए परिवहन के अनुभव को पूरी तरह से बदल डालेगी, इससे न केवल ड्राइवरों के लिए बडी संख्या में अवसर पैदा होंगे बल्कि इसका हमारे जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पडेगा। सरकार इस पहल के लिए अपना पूरा समर्थन प्रदान कर रही है और हमें उम्मीद है कि सरकार एवं अन्य साझेदारों के साथ काम करते हुए हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की एक नई प्रणाली के निर्माण में कामयाब होंगे। डॉ. पवन गोयंका ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अग्रदूत होने के नाते हमें खुशी है कि हम भारत सरकार और ओला के साथ मिलकर नागपुर में पहली स्थायी शेयर्ड मोबिलिटी सर्विस शरू करने जा रहे हैं। सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा कि हमें ओला के साथ साझेदारी करने तथा पहली प्रावस्था में हमारे 100 ई-रिक्शॉ, काइनेटिक सफर उपलब्ध कराने का मौका मिला है। ये ई-रिक्शॉ ई-परिवहन को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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