योजना के क्रियान्वयन का फिडबैक लिया, गड़बडि़यों पर जताई नाराजगी
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Published on : 29 Apr, 17 09:04
बांसवाड़ा / जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने योजना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को पाबंद किया है कि योजना के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए पात्र लोगों को लाभांवित करें ताकि सरकार की मंशा सार्थक हो सके।
कलक्टर प्रसाद ने शुक्रवार रात्रि पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत बारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए। रात्रि में यहां पहुंचे कलक्टर ने आवास योजना के तहत चिह्नित परिवारोें का दौरा किया और यहां पर लाभार्थियों से योजना के बारे में फिडबैक प्राप्त किया। उन्होंने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और योजना के तहत उनके आवास की स्वीकृति के बारे में पूछा तो उन्हें स्वीकृति के बारे में जानकारी भी नहीं थी। इसी प्रकार उन्होंने आवास निर्माण से संबंधित मस्टरोल जारी किए जाने के बारे में विकास अधिकारी दलीपसिंह से जानकारी ली तो कुछ लाभार्थियों के मस्टरोल जारी नहीं किए जाना पाया वहीं जिनके मस्टररोल जारी किए गए थे उनको मस्टरोल प्राप्त नहीं हुए थ। मौके पर ग्राम पंचायत का सचिव नदारद पाया गया। कलक्टर ने इस स्थिति पर जमकर नाराजगी जताई और मौके से ही जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका को निर्देश दिए कि संबंधित सचिव को 17 सीसीए नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्यवाही की जावे।
कलक्टर ने इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि शत प्रतिशत लाभार्थियों की स्वीकृति जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से मस्टररोल जारी करते हुए उपलब्ध कराया जाए ताकि आवास निर्माण प्रारंभ हो सके।
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साभार :
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कलक्टर प्रसाद ने शुक्रवार रात्रि पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत बारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए। रात्रि में यहां पहुंचे कलक्टर ने आवास योजना के तहत चिह्नित परिवारोें का दौरा किया और यहां पर लाभार्थियों से योजना के बारे में फिडबैक प्राप्त किया। उन्होंने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और योजना के तहत उनके आवास की स्वीकृति के बारे में पूछा तो उन्हें स्वीकृति के बारे में जानकारी भी नहीं थी। इसी प्रकार उन्होंने आवास निर्माण से संबंधित मस्टरोल जारी किए जाने के बारे में विकास अधिकारी दलीपसिंह से जानकारी ली तो कुछ लाभार्थियों के मस्टरोल जारी नहीं किए जाना पाया वहीं जिनके मस्टररोल जारी किए गए थे उनको मस्टरोल प्राप्त नहीं हुए थ। मौके पर ग्राम पंचायत का सचिव नदारद पाया गया। कलक्टर ने इस स्थिति पर जमकर नाराजगी जताई और मौके से ही जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका को निर्देश दिए कि संबंधित सचिव को 17 सीसीए नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्यवाही की जावे।
कलक्टर ने इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि शत प्रतिशत लाभार्थियों की स्वीकृति जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से मस्टररोल जारी करते हुए उपलब्ध कराया जाए ताकि आवास निर्माण प्रारंभ हो सके।
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