मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 की सामग्री मद की राशि राज्यों को जल्द दी जावें
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Published on : 06 May, 16 20:05
नई दिल्ली नागौर सांसद श्री सी.आर. चौधरी ने मनरेगा के तहत सामग्री मद की राषि अतिषीघ्र राज्यों को दिलाने की मांग की है।
सांसद चौधरी ने लोकसभा में लोक महत्व के विषयों पर चर्चा के दौरान कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान सामग्री मद में व्यय की गई राशि अब तक राज्यों को नहीं मिली है।
श्री चौधरी ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी एवं सामग्री पर 60ः40 के अनुपात में व्यय करना पडता है। इस तरह पिछले वित्तीय वर्ष की सामग्री मद की राशि नहीं आने से चालू वित वर्ष के कार्यों में जोडी जाएगी जिससे मजदूरी एवं सामग्री मद का यह अनुपात बिगड जाएगा और इससे कार्यों पर विपरीत असर पडेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री की पहल से इस बार मनरेगा के तहत 60 प्रतिशत राशि कृषि कार्यों पर खर्च की गई है, इससे किसानों को लाभ हुआ है। इन कार्यों से खेत का पानी खेत में एवं गांव का पानी गांव में ही रह पाएगा। लेकिन मनरेगा के तहत सामग्री मद की राशि केन्द्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को नहीं भेजी गई है। इससे यह समस्या खडी हो रही है। उन्होंने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मांग करते हुए कहा कि सामग्री मद की राशि अतिशीघ्र राज्यों को भेजी जाए ताकि पंचायतों ने जो सामग्री दुकानदारों से खरीदकर कार्य करवा लिए है, उनका भुगतान शीघ्र किया जा सके।
मकराना की मार्बल खदानों के शुरू होने का मार्ग प्रशस्त
सांसद श्री चौधरी ने बताया कि मकराना में बंद पड़ी मार्बल खदानों का मुद्दा हमने लगातार मुख्यमंत्री एव ंकेन्द्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखा था। इसका नतीजा यह रहा कि मुख्यमंत्री एवं रेल मंत्री ने इस मुद्दे पर गौर किया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की और से
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सांसद चौधरी ने लोकसभा में लोक महत्व के विषयों पर चर्चा के दौरान कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान सामग्री मद में व्यय की गई राशि अब तक राज्यों को नहीं मिली है।
श्री चौधरी ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी एवं सामग्री पर 60ः40 के अनुपात में व्यय करना पडता है। इस तरह पिछले वित्तीय वर्ष की सामग्री मद की राशि नहीं आने से चालू वित वर्ष के कार्यों में जोडी जाएगी जिससे मजदूरी एवं सामग्री मद का यह अनुपात बिगड जाएगा और इससे कार्यों पर विपरीत असर पडेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री की पहल से इस बार मनरेगा के तहत 60 प्रतिशत राशि कृषि कार्यों पर खर्च की गई है, इससे किसानों को लाभ हुआ है। इन कार्यों से खेत का पानी खेत में एवं गांव का पानी गांव में ही रह पाएगा। लेकिन मनरेगा के तहत सामग्री मद की राशि केन्द्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को नहीं भेजी गई है। इससे यह समस्या खडी हो रही है। उन्होंने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मांग करते हुए कहा कि सामग्री मद की राशि अतिशीघ्र राज्यों को भेजी जाए ताकि पंचायतों ने जो सामग्री दुकानदारों से खरीदकर कार्य करवा लिए है, उनका भुगतान शीघ्र किया जा सके।
मकराना की मार्बल खदानों के शुरू होने का मार्ग प्रशस्त
सांसद श्री चौधरी ने बताया कि मकराना में बंद पड़ी मार्बल खदानों का मुद्दा हमने लगातार मुख्यमंत्री एव ंकेन्द्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखा था। इसका नतीजा यह रहा कि मुख्यमंत्री एवं रेल मंत्री ने इस मुद्दे पर गौर किया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की और से
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