आसान होगी प्रक्रिया, पंचायत चुनाव बाद विज्ञान व अंगरेजी के शिक्षकों की बहाली
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Published on : 12 Mar, 16 10:03
पटना: शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद अंगरेजी और विज्ञान शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू की जायेगी. बहली प्रक्रिया को भी आसान बनाया जायेगा. इसकी वे तैयारी भी कर रहे हैं. वे विधान परिषद में भाजपा के रजनीश कुमार और मंगल पांडेय के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
भाजपा के दोनों सदस्यों ने कहा कि राज्य में दो साल के अंदर 2157 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में उत्क्रमित किया गया है. इसमें से 1291 स्कूलों में नौंवी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है जबिक हाइ स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की बहाली ही नहीं हो सकी है. शिक्षकों को वेतन देने में बाधा उत्पन्न करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के वेतन मद की राशि आवंटन के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं होने के लिए जिम्मेवार पदाधिकािरयों पर कार्रवाई की जायेगी. ऐसे पदाधिकारियों को चिह्नित कर निलंबित किया जायेगा. जदयू के डा संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सितंबर, 2015 तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है. वहीं मार्च, 2016 तक इस मद की राशि का आवंटन कर दिया गया है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के संबंद्ध डिग्री और इंटरकर्मियों के पांच साल के बकाये अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया मैट्रिक परीक्षा के बाद शुरू कर दी जायेगी. मंत्री ने स्वीकार किया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अराजकता के कारण अनुदान के भुगतान में परेशानी हो रही है. ऐसे पदाधिकारियों पर मैट्रिक की परीक्षा के बाद कार्रवाई की जायेगी.
प्रो नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा में लूट मची है. जिन संस्थानों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र दे भी दिया है, वैसे संस्थानों को भी अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है. कांग्रेस के दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए सदन की कमेटी का गठन कर इसकी जांच हो. इसके पूर्व भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव ने वित्त रहित कर्मियों को कई साल से अनुदान का भुगतान नहीं करने के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जिसे उपसभापति हारूण रसीद ने कार्य संचालन नियमावली के आधार पर अस्वीकार कर दिया.
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भाजपा के दोनों सदस्यों ने कहा कि राज्य में दो साल के अंदर 2157 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में उत्क्रमित किया गया है. इसमें से 1291 स्कूलों में नौंवी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है जबिक हाइ स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की बहाली ही नहीं हो सकी है. शिक्षकों को वेतन देने में बाधा उत्पन्न करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के वेतन मद की राशि आवंटन के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं होने के लिए जिम्मेवार पदाधिकािरयों पर कार्रवाई की जायेगी. ऐसे पदाधिकारियों को चिह्नित कर निलंबित किया जायेगा. जदयू के डा संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सितंबर, 2015 तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है. वहीं मार्च, 2016 तक इस मद की राशि का आवंटन कर दिया गया है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के संबंद्ध डिग्री और इंटरकर्मियों के पांच साल के बकाये अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया मैट्रिक परीक्षा के बाद शुरू कर दी जायेगी. मंत्री ने स्वीकार किया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अराजकता के कारण अनुदान के भुगतान में परेशानी हो रही है. ऐसे पदाधिकारियों पर मैट्रिक की परीक्षा के बाद कार्रवाई की जायेगी.
प्रो नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा में लूट मची है. जिन संस्थानों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र दे भी दिया है, वैसे संस्थानों को भी अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है. कांग्रेस के दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए सदन की कमेटी का गठन कर इसकी जांच हो. इसके पूर्व भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव ने वित्त रहित कर्मियों को कई साल से अनुदान का भुगतान नहीं करने के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जिसे उपसभापति हारूण रसीद ने कार्य संचालन नियमावली के आधार पर अस्वीकार कर दिया.
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