एनसीआर में खुलेगा साइकिल स्टेशन

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Published on : 17 Jun, 15 08:06

डीडीए बोर्ड की बैठक में साइकिल शेयरिंग योजना नीति पर मुहर

नई दिल्ली। एनसीआर में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में साइकिलें दौड़ती दिखेंगी। मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए या वहां से आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए आप साइकिल का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर लिया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) में पर्यावरण संरक्षण व लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर तीन सौ मीटर पर एक साइकिल स्टेशन खुलेगा। तीन मिनट में साइकिल के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप आसानी से पहुंच सकेंगे। साइकिल रखने और लेने के लिए स्टेशन को इस तरह से तैयार किया जाएगा, जो पूर्णत: स्वचालित लॉकिंग सिस्टम वाला होगा। वहीं, साइकिल ट्रैक करने के लिए जीपीआरएस लगा होगा। यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की अध्यक्षता में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बोर्ड की बैठक में लिया गया। राजनिवास में आयोजित बैठक में जहां साइकिल शेयरिंग नीति पर मुहर लगी, वहीं हरी नगर स्थित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए अतिरिक्त भूमि व लैंड यूज चेंज में बदलाव किया गया। लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत छोटे किसानों जिनके पास दो एकड़ से कम भूमि है, उनके लिए भी राहत वाली नीति पर मुहर लगी।
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने और बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन का फैसला लिया गया।
बैठक में लैंड पुलिंग नीति में संशोधन किया गया। अब वे किसान या भूमि के स्वामी, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है वे भी इस योजना के तहत विकास करने वाली संस्था को बेच सकेंगे।
वे किसान जिनके पास दो से पांच हेक्टेयर भूमि है और जो विकास प्रभारों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भुगतान से छूट दी जाएगी। ऐसे किसान 43 के अनुपात की जगह 35 अनुपात में रिहायशी भूमि के हकदार होंगे। संरचनात्मक विकास में देरी होने पर विकासकर्ता को जुर्माना देना होगा ।
साइकिल शेयरिंग योजनाः
साइकिलों को किराए पर लिया जा सकेगा। साइकिल की चोरी न हो, इसके लिए रेडियो तरंगों द्वारा पहचान करने वाले उपकरण लगेंगे। चोरी रोकने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पुर्जों और आकार वाली साइकिलें होंगी। निजी ऑपरेटरों से लाइसेंस फीस नाममात्र वसूली जाएगी। एमसीडी का योगदान लिया जाएगा।
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