एड्स,सेक्स एजुकेशन की शिक्षा प्रधान फिल्म,'द इंटर नेशनल प्रॉब्लम'

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Published on : 27 May, 15 09:05

‘एड्स’पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करवाने के चक्कर में दो वर्षों से सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहा है फिल्म निर्माता

एड्स,सेक्स एजुकेशन की शिक्षा प्रधान फिल्म,'द इंटर नेशनल प्रॉब्लम'

‘एड्स’पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करवाने के चक्कर में दो वर्षों से सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहा है फिल्म निर्माता
मुंबई। हर युवा वर्ग को मार्गदर्शन करने वाली एड्स, सेक्स एजुकेशन और धारा ३७७ के पीछे छुपी सच्चाई को उजागर करने वाली दुनिया की शिक्षा प्रधान हिंदी फीचर फिल्म,द इंटर नेशनल प्रॉब्लम पिछले दो वर्षों से ज्यादा समय से टैक्स फ्री करने के चक्कर में सेंसर होने के बावजूद रिलीज़ नहीं हो पा रही है। जोकि श्री एजुकेशन फिल्म्स के बैनर तले बनी है और जिसके लेखक- निर्माता- निर्देशक डॉ. जगदीश वाघेला है और फिल्म को टैक्स फ्री कराने के चक्कर में रेवन्यू डिपाटमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एड्स डिपार्टमेंट के चक्कर दो वर्षों से काट रहे है।

जब की फिल्म को यू सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड़ ने दिया है। जिसके लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और उन्होने हेल्थ डिपार्टमेंट को इसे देखने को लिखा है। अब निर्माता-निर्देशक डॉ. जगदीश वाघेला को लगता है कि जल्द ही फिल्म टैक्स फ्री होगी। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि टैक्स फ्री होने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। उन्होने यहाँ तक लिख कर दिया है कि फिल्म से जो भी फायदा होगा वह एड्स पीड़ितों को दिया जायेगा।
इस बारे में निर्माता-निर्देशक डॉ.जगदीश वाघेला कहते है,"आज एड्स पीड़ित अपनी बीमारी से नहीं मरता है बल्कि समाज और परिवार के दहशत से मर जाता है। मैं एक मरीज को देखा था जो कि १५ वर्षों से ज्यादा समय से एड्स से पीड़ित होने के बावजूद जिन्दा है और लोग ज़िंदा रह सकते है बस उनके परिवारवाले और यार दोस्त सपोर्ट करे। मैं रेवन्यू डिपाटमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एड्स डिपार्टमेंट के चक्कर काट काट कर थक गया और अब देखना है राष्ट्रपति के लेटर के बाद क्या होता है? यह फिल्म हेल्थ डिपार्टमेंट, एड्स डिपार्टमेंट सभी को पसंद आई है लेकिन लोग और रेवन्यू डिपाटमेंट वाले पता नहीं क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे है। एक डिपार्टमेंट का लेटर दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं क्यों मिलता ही नहीं ?मुझे लगता है कि समाज के भले के बारे में सोचने की मुझे सजा मिल रही है। मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर उचित कार्यवाही करे।"
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